महिलाको आकांक्षाको उपेक्षा
लिखतमा धेरै सेवा, सुविधा र कानूनी व्यवस्था हुन्छ । भाषणमा त्योभन्दा धेरै व्यवस्थाको आश्वासन हुन्छ । जातीय छुवाछुतको अन्त्यबारे बारे कानूनी व्यवस्था भएको तीन दशक भन्दा धेरै भएन र ? कुप्रथाजनित व्यवस्था संविधानतः अमान्य मात्र होइन, दण्डनीय बनाइएको दशकौँ भएका छन् तर के सबै व्यवहारतः प्रयोगमा छ ?
अरु सर्वसाधारणमा किन ? स्वयं महिला अधिकारको भाषण गर्ने महिला नै धेरै व्यवस्थाबाट वञ्चित, उपेक्षति छन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चितताको भाषण गर्ने राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखमा महिला उम्मेद्वारलाई सिट दिएका छैनन् । आफ्नो पार्टीलाई समानुपातिक र समावेशीको हिमायती भन्ने गोरखाका राजनीतिक पार्टीले महिलालाई प्रमुख पद नदिएका हुन् ।
११ वटा पालिका रहेको गोरखामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका ११ जना महिलाले प्रमुख पद दाबी गरेका थिए तर एकजना पनि महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाएको छैन । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ११ वटै पालिकामा पुरुषलाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ । महिला आकांक्षीहरुको दाबी दबाएर सबै पालिकामा पुरुषलाई मात्र उम्मेद्वार बनाएको हो ।
नेकपा एमालेले भने दुई ठाउँमा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पाँच पालिकामा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले तीन ठाउँमा, राप्रपाले एक पालिकामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गोरखा नगरपालिकामा सानुमाया बस्नेतलाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाएको छ ।
दाबी गर्ने महिला र पुरुषमध्य वरिष्ठताको आधारमा पुरुष नै रोज्नु परेको पार्टीहरुको तर्क रहने गर्छ । बहानाबाजी जे पनि हुन्छ । पन्छिन सजिलै हुन्छ । तर ठूलो पार्टीले महिलालाई सम्मान गर्न नसक्नु दुखद छ ।
