देला त सरकारले कक्षा ११ र १२ सम्म निशुल्क शिक्षा ?
सरकार अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परीवर्तन ल्याउने उदेश्यले अघि बढिरहेको अबस्था छ । यसै उदेश्यलाई आधार मान्दै नेपालमा पनि ग्रेडीङ सिस्टम लागू भएको हामी सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अहिले कक्षा ११ र १२ लाई पनि माध्यामिक शिक्षामा बर्गीकरण गरेको छ । नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था छ । तर, अहिलेको अबस्थामा सम्पूर्ण बिद्यालयहरुमा कक्षा ११ र १२ मा शुल्क लिएर मात्रै अध्यापन गराई रहेको अबस्था छ । सरकारले शिक्षा ऐन लागु गरेर कक्षा ११ र १२ सम्म पनि निशुल्क गर्छ या गर्देन भन्ने बिषयमा आधारीत रहेर शिक्षा मन्त्रालय माध्यामिक शिक्षा शाखाकी सूचना अधिकारी सरस्वती पोखरेलसँगको दरौँदी समाचारदाता अश्विन दानीले टेलीफोनमा गरेको कुराकानीको सारांश ः
सरकारले शिक्षामा किन ग्रेडीङ सिस्टम लागू गरेको हो ? यस्ले बिद्यार्थीको पठनपाठनमा कस्तो असर पारेको छ ?
सरकार बलियो र सुढृण हुनका लागि सर्बप्रथम त शिक्षा क्षेत्र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । त्यसैले सरकारले निरन्तर शिक्षा क्षेत्रका मापदण्ड, निति, ऐन परिवर्तन गर्दै आएको छ । नेपालमा ग्रेडीङ सिस्टम नआउँदा सम्म विद्यार्थीहरुको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा फेल पास भन्ने गरीन्थ्यो । जुन आफैमा केही त्रुटिपूर्ण थियो । तर, जब हामीले ग्रेडीङ लागु ग¥यौँ त्यसपछि कोही पनि फेल पास भन्ने हुँदैन् । बिद्यार्थी जो कोही निरन्तर बिद्यालयमा उपस्थीत भई पठनपाठन गर्छ भने उस्ले केही न केही जानेकै हुन्छ । त्यसैले परीक्षा मा कम अंक ल्याउँदैमा बिद्यार्थीहरु ले माथिल्लो तहको शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपरोस भनेर सरकारले ग्रेडीङ सिस्टम ल्याएको हो । यसले बिद्यार्थीको पठनपाठनमा सकारात्कम भूमिका खेलेको भन्ने सरकारको मान्यता हो ।
ग्रेडीङ सिस्टमबाट परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा त्रुटी भएको भन्दै केही बिद्यार्थीहरुले आत्महत्या गरेको सूचना आईरहेका छन् नि । यस्लाई कसरी लिनु भएको छ ?
ग्रेडीङ सिस्टमकै कारण बिद्यार्थीले आत्महत्या गर्नु आफैमा गलत छ र सरकारको लागि पनि दुखको कुरा हो । बास्तबमा ग्रडीङ सिस्टम कै कारण नतिजा सार्वजनीकमा क्रुटी देखिउको हैन् । कतिपय बिद्यार्थीहरुको केसमा हेर्दा उत्तर पुस्तीका जाँच गर्ने शिक्षकहरुले कपी जाँच गर्दाको ग्रडीङ सिट र चेक गरिसकेपछि सिट लेख्दा सामान्य गल्तिको कारण नतिजा सार्वजनीकमा क्रुटि देखिएको हो । बिद्यार्थीहरुले आफ्नो परीक्षा फलमा सन्तुष्ट नदेखिएमा उत्तर पुस्तिका समेत हेर्न पाउँछन् । यस्तो अबस्था मा आत्महत्या गनृु हुँदैन् । यस बिषयमा स्पस्टीकरण माग्न र कारवाहीका लागि राष्टिूय परीक्षा बोर्डका सम्बिन्धित ब्यक्तिहरुलाई ल्याई सकेका छौँ ।
नियम अनुसार माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा भनिएको छ नि अब कक्षा ११ र १२ मा पनि निशुल्क शिक्षा लागु हुन्छ त ?
शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आईसकेपछि ८ कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा र ९ कक्षादेखि १२ सम्म माध्यामिक शिक्षा तहमा बर्गाीकरण गरेको हो । सरकारले माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा दिने भन्ने योजना पनि लागु गरेको हो । तर, तत्कालका लागि सरकारको नीतिमा भएपनि कक्षा ११ र १२ मा भने निशुल्क शिक्षा लागु गर्न सक्के अबस्था देखिदैन् ।
सरकारले बनाएको सबै नीति ऐन कार्वान्वयन गर्नु नपर्ने हो ?
सरकारले निति ऐन बनाई सकेपछि त्यसलाई अबश्य पनि कार्वान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले यो नीति पनि कार्वान्वयनमा आउँछ तर केही समय लाग्न सक्छ । किनकी, सरकारले जुन खाले निति बनायो त्यही अनुसार कार्वान्वयनमा ल्याउन आर्थीक पाटो, शिक्षकहरुको सङ्ख्या पदपुर्ती लगायत बिभिन्न कुराको ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ । जुन कुराको ब्यबस्थापनका लागि सरकार निरन्तर लागि रहेको छ । क्रमश केही बर्ष भित्रै कक्षा ११ र १२ मा पनि निशुल्क शिक्षा हुन्छ तत्काललाई यसै भन्न सक्ने अबस्था छैन् ।
सरकारी बिद्यालयहरुमा कक्षा १० सम्म पनि अंग्रेजी भाषमा पठनपाठन गराएर बिद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिईरहेका गुनासो आउने गरेका छन् नि । यो बिषयमा तँपाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले सबै नेपालीहरुमा अंग्रेजी भाषबाट हुने पढाईमा आकर्षण बढेको छ । तसर्थ, सरकारी बिद्यालयहरुमा अंग्रेजीमा नपढाउने हो भने बिद्यार्थी हुँदैनन्, पढाउने भने सरकराले नेपाली भाषाको मात्रै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नकै लागि पनि अंग्रेजी भाषामा पठनपाठन गराउने बिद्यालयले शुल्क लिने गरेको पाईन्छ । जुन नीतिगत हिसाबमा गलत छ, तर ब्यबहारमा लागु भईरहेको छ ।
अहिले सबै अंग्रेजी भाषको शिक्षामा धेरै आकर्षीत भएको पाईन्छ । जस्ले गर्दा बिद्यार्थीका अभिभावकहरु पनि आफ्नो बच्चाबच्ची अंग्रेजी माध्ययम बाट पढ्न पाउँछन् भने जति पनि खर्च गर्न तयार भएको देखिन्छ । त्यसैले केही सरकारी बिद्यालयहरुमा शुल्क लिएरै भएपनि अंग्रेजी भाषमा पढाउने गरिएको हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा अहिले हामी सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।
