बूढीगण्डकी आयोजनाचाहिँ बनाउने कि नबनाउने ?
आठबर्षभित्र दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लागतमा आठबर्षभित्र १२०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने ‘स्वप्नील’ कार्यक्रम नेपाली सामु बाँडेको ‘डेडलाइन’ गत असोज महिनामा सक्कियो । डेडलाइनभित्र आयोजना सम्पन्न हुनु त पर, जग पनि हालिएन ।
मुआव्जा बाँडेर स्थानीयबासीको लालपूर्जा खिच्ने काम भयो । राज्यको ढुकुटीबाट र पेटूोलियम पदार्थका उपभोक्ताको गोजीबाट झण्डै ४०, ४२ अर्ब स्वाहा पारियो तर कथित ‘डिूम प्रोजेक्ट’लाई गति दिइएन । मुआव्जाबापतको पैसा बुझेर लालपूर्जा सरकारलाई सुम्पेपछि स्थानीयबासी घरबासबिहिन भएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
घरबास सरकारलाई दिएबापत पाँच, छ लाख रुपैयाँ हात पारेकाहरु क्षणिक रामरमितामा लागेर त्यति रकम सिध्याइसकेका छन् । अब सरकारले थातथलो छोड्न लगाउँदा कतिजनाको बिल्लीबाठ हुने हो, सीमा छैन । मनग्गे रकम बुझ्नेहरुले अहिले डाँडा काटिसकेका छन् ।
करोड हात पार्नेहरु काठमाडौँ, पोखरा गुल्जार गर्न पुगेका छन् । केही लाख पाउनेहरु चितवन पुगेका छन् । जो पाँच, छ लाखको हाराहारीमा हात पार्ने छन्, उनीहरुले सो रकम सिध्याइसकेका छन् । अब न उनीहरुको जाने ठाउँ छ, न नङ्ग्रा खियाउने ठाउँ बाँकी छ । त्यस्ता निम्नबर्गलाई पुनर्वास गराउने कार्यक्रम ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’भित्र थियो, तर सरकार पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको काममा एक कदम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ, बूढीगण्डकीको गाडी नेता, सांसदले रजाईँ गरेका छन्, तर आयोजना तुहिँदै गएको छ । जसरी गोरखकाली रबर उद्योगलाई चुस्दाचुस्दै ठण्डाराम पारियो, बूढीगण्डकी आयोजना त्यही बाटोमा नजाला भन्न सकिँदैन ।
त्यसैले बूढीगण्डकी आयोजनालाई गति दिन एक प्रेसर ग्रुप खडा गरी निरन्तर दबाब सिर्जना गरौँ, बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नेतर्फ अघि बढाऔँ ।
