बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पछि बनाएका संरचनाले मुआब्जा नपाउने
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला मुआब्जा समितिको सिउरेनीटारमा सोमवार बसेको बैठकले मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरेको हो ।
मुआब्जा समितिले आयोजनाबाट नापजाँच गरी भौतिक संरचनाको तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गरेपछि निर्माण भएका संरचनाको भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको छ । मुआब्जा पाउने लोभमा धेरै संरचना घरगोठको लगत लिईसकेपनि पनि निर्माण भएका कारण समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘डुबान क्षेत्रका जनतालाई मर्का नपर्ने गरी प्रचलित नियम कानुन अनुसार दररेट निर्धारण गरिएको छ’ मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले भने ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले पक्की, कच्ची घर, गोठ, धन्सार लगायत सबै संरचनालाई उत्तम, मध्यम र सामान्य गरी तीन भागमा बर्गिकरण गरेको छ । प्रति बर्गफिटमा मूल्य तोकिएको छ । निर्धारण भएको दररेट अनुसार प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले मुआब्जा पाउनेछन् ।
फलफुलको दररेट कृषि ज्ञान केन्द्र, बोटबिरुवाको दररेट डिभिजन वन कार्यालय, संरचनाको दररेट भवन डिभिजन कार्यालय (विषयगत) कार्यालयले सिफारिस गरे अनुसार निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइका प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले बताए ।
घरगोठको मुआब्जा बितरण गर्दा ह«ासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल हुँदा दुई वर्षदेखि उक्त काम रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले घरगोठको ह«ासकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले सोमवार मूल्य तोकेको हो ।
कुखुराको खोर, बाख्राको खोर, धन्सार, शौचालय, टौवा आदि गरी दुबै जिल्लातर्फ २४ हजार पाँच सय ५५ वटा डुबानमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ३० वटा प्रजातिका बिभिन्न फलफुल चार लाख ६३ हजार एक सय ४९ बोट डुबानमा पर्नेछ । साल, साज, हर्रो, सिमल लगायत ४९ प्रजातिका रुखहरु तीन लाख ६२ हजार पाँच सय ६३ वटा पर्नेछ ।
यी संरचना, फलफुल र बोटबिरुवाले मुआब्जा रकम पाउने इकाइका इन्जिनियर रितेश रावलले बताए ।
इकाइले गोरखा र धादिङतर्फ गरी ४८ हजार नौ सय ४९ रोपनी जग्गाको ३४ अर्व छ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बितरण गरिसकेको छ ।
