अख्तियारमा धेरै उजुरी पर्ने गण्डकीका जिल्लामा गोरखा तेस्रो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी धेरै पर्नेमा गोरखा जिल्ला तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यहाँका स्थानीय प्रदेश र संघीय कार्यालयका गरी साउनदेखि फागुनसम्म ३९ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
ती मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको उजुरी छन् ।
‘गत आर्थिक वर्षको पनि २८ थान उजुरी थियो, यो वर्ष फागुनसम्म ३९ उजुरी गोरखाको छ’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले भने, ‘साउन यता ३६ वटा फछर््यौट भयो भने ३१ वटा अझै बाँकी छन् ।’ यीमध्ये स्थानीय तहको संघीय मामिला अन्तर्गत १९ वटा उजुरी परेको छ भने शिक्षा अन्तर्गत १७ वटा उजुरी परेको छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पाँचवटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी र शहरी विकास अन्तर्गत पाँचवटा उजुरी परेको सुचना अधिकारी थपलियाले जानकारी दिए । प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटा र अन्य बिभिन्न मन्त्रालयको १८ वटा गरी ६७ वटा उजुरी चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म रहेको थियो । ‘यीमध्ये ३६ वटा फस्र्यौट भयो, ३१ वटा बाँकी छ’ सूचना अधिकारी थपलियाले भने ।
योमध्ये गत वर्षको २० वटा र चालु वर्षको ११ वटा बाँकी रहेको हो । उजुरी परेपछि छिटो फस्र्यौट गर्ने गरी कार्यालयमा तिब्र गतिमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्नेमा कास्की जिल्ला पहिलो नंबरमा छ । साउनदेखि फागुनसम्म एक सय ५८ वटा उजुरी परेको छ । यीमध्ये एकसय तीनवटा फस्र्यौट भएको छ । उजुरी धेरै पर्ने दोस्रो जिल्लामा तनहुँ रहेको छ । त्यहाँ आठ महिनामा ५३ वटा उजुरी परेको र तनहुँमा २९ वटा मात्रै फस्र्यौट भएको छ । उजुरी धेरै पर्ने तेस्रो जिल्लामा गोरखा र स्याङ्जा रहेको छ ।
चालु वर्षको आठ महिनामा यी दुबै जिल्लाको ३९ थान उजुरी दर्ता भएको छ । यस्तै पर्वतको ३७, बाग्लुङको ३५, म्याग्दीको २४ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । लमजुङमा १३ वटा, मुस्ताङमा पाँचवटा, मनाङमा दुईवटा उजुरी परेको छ । नवलपरासी पूर्वीबाट भने चालु वर्षको हाल सम्म कुनै उजुरी नपरेको अख्यितारले जनाएको छ । सबै जिल्लामा गरी गण्डकी प्रदेशभरी चारसय पाँचवटा उजुरी परेको छ भने दुई सय ४९ मात्रै फस्र्यौट भएको छ । गतवर्ष दायित्व सरेर आएका दुईसय ८३ र चालु वर्षको एकसय ५६ गरी चारसय ३९ थान मुद्दा अझै फस्र्यौट हुन बाँकी छ ।
