पैसा बाँड्ने काम आलोचनामुक्त हुनै सक्दैन
भूकम्पले जनधन गुमाएका र घरबास क्षतविक्षत भएका बेला पैसा बाँड्ने संघसंस्था आलोचित भए । आलोचना बढेपछि तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पैसा बाँड्न रोक्यो ।
विपतमा परेकालाई राहत, उद्धार, पुनर्वास र पुनस्थापना गर्ने भनेर देशविदेशमा पैसा संकलन हुन्थ्यो । तर यहाँ आएर नगद दिएर झारा टारिन्थ्यो । राहत सामग्री बाँड्नु, पुनर्वास तथा पुनस्थापनाका कार्यक्रम गर्नुभन्दा नगद बाँड्ने काम अति सजिलो काम हो । विनाझञ्झट बाँड्यो, सक्कियो । यसले पिडितको मन जित्न पनि सजिलो, प्रभावित पार्न पनि सजिलो हुन्छ ।
कतिपय संस्थाले नगद बाँडेर ‘नेपाल सरकार भन्दा हाम्रो संस्था लोकप्रिय’ भन्ने प्रतिवेदन समेत बनाएर सम्बन्धित ठाउँमा प्रेषित गरेका थिए ।
भनिन्छ, ‘माछा दिनु भन्दा माछा मार्ने सीप सिकाउनु बेस हुन्छ ।’ आयमुलक काम सिकाउनु, जनजीविका उकास्त प्रेरणा दिनु, मद्धत गर्नु अलग्गै कुरा हो । नगद बाँड्नुलाई राम्रो काम मानिन्न । नगद बाँड्नु त परको कुरा, लघुवित्तले झैँ सजिलैसँग ऋण बाँड्ने कामसमेत आलोचित हुन्छ । जसरी आएको हुन्छ, उसरी मासिन्छ भनेर लघुवित्तको ऋण वितरण प्रक्रियाको आलोचना भएको हो ।
तर गोरखाको एउटा गाउँपालिका सरकारले पैसा बाँडेको छ । त्यो पनि चुनावको मुखमा । चुनावी आचारसंहित लागेको त छैन, तर पनि पैसा बाँडेर कार्यकर्ता पोसेको, चुनावको मुखमा प्रभावित पार्न पैसा बाँडेको जस्ता आरोप सो गाउँपालिकाले खेपेको छ । आहानमा ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ भनिए झैँ हातमा डाडुपन्यू हुँदैमा राज्यको ढुकुटी विवेक नपु¥याई बाँड्नु हुदैन ।
राज्यको ढुकुटीको पैसा बाँड्दा पाउनेको नजरबाट पक्कै राम्रै देखिन्छ, तर बाँकी आरुबाट प्रसंसित हुन सकिदैन ।
