छुट्टै जिल्ला बनाउने पहलले सार्थकता पाओस्
जब स्थानीयबासीले जोडदार माग गर्छन्, तब सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको विभिन्न ठाउँमा उदाहरण छन् । नुवाकोटबाट रसुवा बन्यो, लम्जुङबाट मनाङ बन्यो । नवलपरासीबाट नवलपुर, रुकुमबाट पश्चिम रुकुम बन्यो इत्यादि ।
अहिले गोरखाको उपल्लो क्षेत्रले पनि अलग्गै जिल्लाको माग गरिरहेको छ । तिव्वती भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति अवलम्बन गरिरहेको चुमनुब्री गाउँपालिका र वौद्ध तथा बोन धर्मावलम्बीहरुको बसोबास रहेको धार्चे गाउँपालिकाले पनि अलग्गै जिल्ला हुनु पर्ने माग अघि बढाइरहेको छ ।
केही दिनअघि यी दुवै गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिसहितको सर्व दलीय बैठकले अलग्गै जिल्ला माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सो माग अघि बढाउन समन्वय समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।
समन्वय समितिले बारम्बार बैठक, भेला गर्ने, केन्द्र सरकारसित प्रतिनिधिमण्डल पठाउने, ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षणपत्र पेश गर्ने लगायतका योजना बनाएको छ ।
अलग्गै जिल्ला भएमा सदरमुकाम नजिकै हुने, दुर दराजमा पनि सदरमुकामको प्रत्यक्ष नजर पर्ने, सरकार नजिक हुने, विकास निर्माणको कामले तिब्रता तथा सघनता पाउने उनीहरुको अपेक्षा छ । धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाको भन्दा थोरै जनसंख्या रहेको मनाङले अलग्गै जिल्ला पाएकाले आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
अलग्गै जिल्ला भयो भने स्थानीय स्तरकै नेता प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका सांसद बन्ने, उनीहरुले आफ्ना गाउँठाउँको समस्या सदनमा गुञ्जाउने र समस्या समाधानमा तदारुकता पाउने उनीहरुको विश्वास छ ।
जसपाका संघीय परिषद संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि यस बिषयलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साना साना भौगोलिक एकाइले छुट्टै जिल्ला माग गर्ने विषयले मान्यता पाएमा अन्य ठाउँका लागि पनि नजिर बन्न सक्ने आशंकाले सरकार सजिलै माग पूरा गर्न तयार नहुन सक्छ तर पहल भने गरिरहनु पर्छ ।
