न्यायिक समितिको महत्वबारे जनचेतनाको खाँचो
नयाँ संविधान प्रदत्त संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह गठन भयो । स्थानीय तहलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकारसम्पन्न बनाउन र शक्तिशाली बनाउन अर्धन्यायिक निकायको रुपमा पनि स्थापित गराइयो । त्यसका लागि गाउँ÷नगरपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरियो । साथै वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरियो ।
जुन अवधारणाको आधारमा यो संरचना बनाइयो, सोही मर्मर भावनाअनुसार न्याय सम्पादनको काम भने भएको पाइएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन अधिकृत, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुखहरु पनि अर्धन्यायिक निकाय हुन् । उपप्रमुखको नेतृत्वको न्यायिक समिति पनि अर्धन्यायिक निकाय बन्यो ।
कर्मचारीको नेतृत्वको अर्धन्यायिक निकायप्रति जति आस्था नागरिकप्रति छ, जनप्रतिनिधिको नेतृत्वको न्यायिक निकायप्रति जनविश्वास जुट्न मुस्किल भयो । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्धाहरुको अभिलेख केलाउँदा यो प्रष्ट हुन्छ । चार बर्षे अवधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको तथ्यांक हेर्दा त्यति धेरै मुद्दा दर्ता हुन आएको देखिएको छैन ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा बर्षमा झण्डै आधादर्जन भन्दा पनि कम मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा छिटो छिनोफानो हुन्छ । अदालतमा पुगेको मुद्दा छिनोफानो हुन महिनौँ वा बर्षौसम्म लाग्ने गरेको उदाहरण छन् । तर न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा फस्र्यौट हुन समय लाग्दैन ।
बिगतको अभ्यास हेर्दा गाउँबाट सदरमुकाम गएर, अपरिचित मान्छेहरुको विश्वास गरेर, धेरै खर्च गरेर, परिस्थिति अनुसार घुसपैठ गरेर न्याय लिने, दिने काम हुने गरेका छन् । स्थानीय न्यायिक समितिमा यस्ता झञ्झट र खर्च पनि हुदैन । सर्वसाधारणका लागि न्याय प्राप्त गर्न यस्ता दुख र खर्च कम होओस् भनेर न्यायिक समिति बनाइएको हो तर तैपनि न्यायिक समितिले जनआस्था जित्न सकेको देखिएन । त्यसैले यसको महत्वबारे जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ ।
