गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा कोचाकोच, सेवा पनि अस्तव्यस्त
पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा रहेका ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्याए । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तगर्त रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर १२ बनाए ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावमा एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । यसअघिको सरकारले सोही भवनमा ३ वटा मन्त्रालय राखेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ । दुवै मन्त्रालयको बोर्ड समेत एकै ठाउँमा टाँगिएको छ । सोही भवनमा अर्थ र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ ।
फुटाउनु अघि आन्तरिक र प्रदेशसभा मामिला एउटै मन्त्रालय थिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहँदा केही असहज हुने बताए । ‘अलग–अलग मन्त्रालयका लागि अलग–अलग भवन भए राम्रो,’ उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै भवन नभएपछि जे छ त्यसैमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय नीतिगत कुरामा केन्द्रित हुने भएकाले सेवाग्राहीको खासै भीड हुँदैन । यसकारण अप्ठ्यारोलाई पनि सहज रूपमा लिएका छौं ।’ एउटै भवन भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले धेरै स्थान ९कोठा० ओगटेको छ ।
यसैगरी साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद तीनवटा बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा व्यवस्था गरे पनि सामाजिक र खेलकुद मन्त्रालय भने साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटै भवनमा छन । मन्त्रालयको नाम फेरिए पनि कोठा भने नफेरिएको युवा खेलकुद मन्त्रालयले जनायो ।
खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्लेले मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारी फेरिएको बताउँदै भने, ‘हाम्रा कुर्सी भने जहाँको त्यहीं छन् । कार्यालय एउटै भएपछि मन्त्रालय फुटे पनि अन्यत्र जानुपरेन ।’ उनले मन्त्रालय फुट्नुभन्दा पहिले शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । मन्त्रालय फुटेपछि खेलकुदतर्फको जिम्मेवारी समालेको बताए । सचिव बस्ने कोठामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको छ । सचिवको कार्यकक्ष भने अन्यत्रै सारिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ताको कार्यकक्ष एउटै कोठा बनाइएको छ । ‘कोठा एक, कुर्सी दुई,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने ।
हालैमात्र खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव आए पनि यसभन्दा अघि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै सचिव समालेका थिए । सामाजिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयकै सिंगो भवन नहुँदा ६र७ पदका कर्मचारीले एउटै कोठाबाट काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी दुईवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलेकै ठाउँमा राखिएको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पूर्वाधार निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको छ । वन मन्त्रालय साविककै भवनमा रहेको छ भने पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्योग निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ ।
प्रमुख सचिव पन्थले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेपछि कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । ‘थोरै जनशक्तिले १२ वटा मन्त्रालयको काम चलाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पनि छैनन् ।’ प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि पुराना सरकारी भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य निर्देशनालयका भवनलाई मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले गठन भएको पहिलो वर्षदेखि नै आफ्नै भवन बनाउने कार्य अघि बढाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
