स्थानीय तहमा विकास प्राधिकरण नयाँ अभ्यास
गोरखा नगरपालिकाले स्थानीय तहमा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा नगरको विकास गर्नेलगायतका धेरै प्रावधान समेटेर नगरपालिकाले विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार सम्पन्न नवौँ नगरसभाले ‘गोरखा नगरपालिका विकास प्राधिकरण विधेयक २०७८’ सर्वसम्मत पास गरेको छ । स्थानीय तहमा नै विकास प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्ने यो नयाँ अभ्यास हो । यसको नतिजा उत्पादक वा प्रत्युत्पादक बन्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय हो । यसका सबल र दुर्वल पक्ष दुवै हुन सक्छन् । यसबारे अर्थ व्यवस्थाका जानकार तथा विकासका ज्ञाताहरुसंग अझ धेरै समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले स्थानीय तहस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान गर्ने भएको छ ।
‘गोरखा प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक २०७८’ पनि गठन गरेको छ ।
यो पनि स्थानीय तहहरुमध्यको नयाँ अभ्यास हो । नगरपालिकाभित्रको कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदिको विकास, संवद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो । यसको नतिजा प्रत्युत्पादक त पक्कै हुने छैन । बरु कति क्षमतामा काम गर्न सक्छ भन्ने मात्र प्रतिक्षाको विषय हो ।
निर्वाचनको घोषणा नभए पनिस्थानीय तहहरु अब छिट्टै निर्वाचनको तयारी गर्दैछन् । यस्ता अवधारणा अझै पहिल्यै आएको भएर यही आधारमा काम गर्न सकेको भए नगरको अझै फराकिलो दायरामा काम गर्न सक्ने थियो ।
गर्दै सिक्दै जाने प्राकृतिक नियम हो । ढिलै भए पनि आएका यी विधेकले नगरपालिकामा थप सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक विकास गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यसको प्रतिफलको आधारमा अन्य पालिकाले पनि यस्ता सिर्जनात्मक अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ ।
गोरखा नगरपालिका
