गोरखा नगरपालिकाका सहकारीले दर्ता र नविकरणमा जरिवाना तिर्नु नपर्ने
गोरखा नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सहकारी संस्था नविकरण नगराएमा तिर्नुपर्ने जरिवाना खारेज भएको छ । नवौँ नगरसभामार्फत नगरपालिकाले यसअघिको सहकारी ऐन पहिलो संशोधन २०७७ लाई खारेज गरेको हो ।
उक्त ऐन खारेज नभएको भए नगर भित्रका सहकारीले आर्थिक वर्षको खुद नाफाको १ दशमलव पाँच प्रतिशत बुझाएर पुस मसान्तसम्म नविकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यसभन्दा ढिला भएमा दुई प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था थियो ।
‘हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लेखा परीक्षण प्रतिबेदन र साधारण सभाको निर्णय सहित सहकारी संस्था नबिकरणको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद नाफाको एक प्रतिशत दस्तुर बुझाई नगरपालिकामा नबिकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था यसअघि थियो’, मेयर राजनराज पन्तले भने, ‘उक्त व्यवस्था सहकारीमैत्री नहुने ठानी संशोधन गरिएको हो ।’
नवौँ नगर सभाले उक्त निर्णय विषय पनि संशोधन गरेको छ । सहकारी ऐन र नगरपालिकाको सहकारी दर्ता, संचालन र नियमन ऐनमा यी विषय फरक पर्न गएकाले संशोधन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गोरखा नगरपालिका भित्र दर्ता भएका सहकारी मध्ये ५० प्रतशित अझै ब्यवस्थित छैनन् ।
ब्यवस्थित रुपमा चलेका सहकारीका संचालकले नगरपालिकाले जरिवाना लिने गरी जारी गरेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सहकारीलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गराउन सजिलोका लागि पनि ऐन संशोधन गरिएको उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले बताईन् । नगर सभामा उपप्रमुख श्रेष्ठले सहकारी ऐनको दोस्रो संशोधन प्रस्ताब पेश गरेकी हुन् ।
