कि आयोजना बनाऊ कि पेट्रोलियम पदार्थमा रु ५ भार थप्न छाड
प्रस्तावित देशकै ठूलो १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आठबर्षको अवधिमा जग पनि खनिएको छैन । २०७० सालदेखि चर्चामा आएको यो आयोजनाले आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिसम्म मुआव्जासमेत दिएर सकेको छैन ।
घरगोठको मुआव्जा अझै तोकिएको छैन । कुन मोडलमा बनाउने भन्ने पनि निश्चित गरिएको छैन । कसले बनाउने भन्ने पनि निचोड निकालिएको छैन ।
सो आयोजनाको नाममा ढुकुटीबाट निकासा भएको रकममा कैयौ नेताहरुले गाडी चढेका छन्, कतिपय नेताले आयोजनाको रकमबाट क्वाटर प्रयोग गरेका छन् ।
कसलाई बनाउन दिने भन्ने बारेमा सो आयोजनामा राजनीतिकरण भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना चीनियाँ गेजुवा कम्पनीले बनाउने निर्णय भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सो निर्णय रद्ध गरियो । फेरि केपी शर्मा वली प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवालाई दिने निर्णय भयो । अहिले भने सो बिषय गुमनाम भएको छ ।
आयोजनाको चर्चा चलेको धेरै समय भइसक्यो । सो आयोजनाकै कारण बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको काम सुन्य छ । डुबानमा पर्ने ठाउँमा किन पूर्वाधार बनाउने ? भन्ने तर्कले गर्दा त्यहाँ सडकको स्तरोन्नति भएको छैन । निजी घर निर्माणको काम सुन्य छ । सिँचाइ, खानेपानी लगायतका कार्यक्रम पनि बन्द छ ।
सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम पनि सो क्षेत्रमा सुन्य नै छ ।
आयोजना बन्ने नबन्ने निश्चित छैन, तर सो आयोजनाका लागि आयल निगमले पेटूोलियम पदार्थका उपभोक्तासित प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अतिरिक्त उठाउने गरेको छ । निरन्तर बढेको पेटूोलियम पदार्थको मूल्य बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा थप भएको छ ।
आयोजना निर्माणको सुरसार नगर्ने तर पेटूोलियम पदार्थका उपभोक्तालाई प्रतिलिटर रकम असुलीरहनु मनासिब हुदैन ।
