‘गोरखाको विकासमा समावेशीय दृष्टिकोण’
रिता परीयार
गोरखा ऐतिहासिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । गोरखाको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक विषयवस्तु नै गोरखाकोविकासको प्रमुख माध्यम हो । यद्यपी, विगत लामो समय देखि यस पक्षमा प्रर्याप्त बहस र क्षलफलको अभावमा गोरखाको अपेक्षाकृतविकास गर्न सकेको छैन । गोरखामा रहेका विभिन्न जाति – जनजाति, उनीहरुका मौलिक सँस्कृति संग जोडिएको छ नेपालको इतिहास ।
यो इतिहासलाई जीवित राख्न गोरखाको दरौदी, मस्र्याङ्खदी बुढीगण्डकीको आसपासको सभ्यतासंग जोडिएका कयौं जातिय , धार्मिक ,साँस्कृतिक पक्ष उजागर भएका छैनन् । पछिल्लो समयमा जथाभावी कोरिएका सडक निर्माण बाहेक गोरखाको सामाजिक,साँस्कृतिक विकासलाई नियाल्ने हो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था पाउन सकिन्छ ।
गोरखाको समग्र विकासको लागि राजनैतिक तहमा खासै छलफल भएका छैनन् । चुनावमा पार्टी पिच्छे घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने र चुनावजिते पछि घोषणापत्रको वेवास्ता गर्दै मनलागी रुपमा सरकारी बजेटको दोहन गर्ने परिपाटी झन् झन् बलियो बन्दै गएको छ । विकासकोतदर्थबादी सोचाईको कारण टुक्रा – टुक्री योजनाको तयारी र त्यसैमा केन्द्रित लगानीको पक्षमा चासो देखिएको छैन ।
गोरखाको दीगो विकासको लागि यहाँको सामाजिक ,साँस्कृतिक पक्ष, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा समान ढंगले सोच्नुपर्ने तर्फ हाम्रो राजनैतिक सामाजिक नेतृत्वको पहल प्रर्याप्त देखिएका छैन । यसका लागि विकासका विषयमा जनु स्तरमा बहस, छलफल रअन्तरकृया हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । विकास भनेको सरकारले विनियोजन गरेको वजेट सक्नु मात्र होइन । विकासको लागिआवश्यक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पनि हो । गोरखाको लागि त्यस्तो दृष्टिकोण निर्माणमा संयुक्त पहल गर्ने तर्फ राजनैतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता , विकास सम्बद्घ व्यक्ति र निकाय, सरकारी तथा गैर–सरकारी संघ–सस्ंथा , सामुदायिक संघ सस्ंथा र निजीक्षेत्रबाट प्रयास हुनु आवश्यक छ ।
यस्तो पहल गर्दा विभिन्न सवालमा काम गर्ने एवं चासो राख्ने समूहबीच उप–समूह निर्माण गर्दै बहस रअन्तरक्रिया गर्नु पर्दछ । गाउँ टोल स्तरदेखि गरिने यस्ता विकास बहस मार्फत संकलित सुझावलाई संग्रह गरेर गोरखाको विकासदृष्टिकोण अर्थात भिजन निर्माण गर्न सकिन्छ । यही समग्र भिजनमा भौतिक विकास, ,साँस्कृतिक तथा सामाजिक विकास, वातावरणीयविकास र आर्थिक विकासको वहुपक्षिय क्षेत्र समावेश हुनेछ ।
यस्तो विकास बहसको लागि जिल्ला स्तरमा राजनैतिक सम्मेलन मार्फत रुपरेखा तय गर्ने र सोही रुपरेखाको आधारमा उप–समूहहरुलेजिल्लाको विभिन्न गाँउ टोल र पालिका स्तरमा छलफलमा गर्नेछन् । स्थानीय स्तरबाट प्राप्त विषय र सुझावको आधारमा अन्तिममस्यौदा तयार गर्न सकिनेछ ।
यस्तो विकास बहसमा विशेषत सिमान्तकृत समूहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल चलाउँदा विकासको खाँका समाबेशिय बन्नेछ ।
विकासको कुरा गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गर्ने प्रचलनलाई यस्तो समाबेशिय अन्तरक्रियाले सही मार्गमा ल्याउनमदत पु¥याउँदछ । यस्तो साझा दृष्टिकोणको निर्माणले विकासमा सबैको समान बुझाई बन्न पुग्दछ । सही योजना निर्माण गरिदाँ गरिबतथा पछाडी पारिएका महिला, दलित, जनजाति तथा भौगोलिक रुपमा टाढा रहेका र अपाङ्खता भएका व्यक्ति÷समुदाय समेतलेअपनत्व ग्रहण गर्न सक्नेछन् । यस्तो साझा धारणाले राजनैतिक दलको बीचमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत घट्न जानेछ ।
साझा विकासको ऐजेण्डा तय गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाँई बाटो घाटो, ठूलो नहरको साथमा जातीय मौलिक साँस्कृतिकसंरक्षण, इको टुरिज्म, हिमाल पहाड वन र जैविक विविधताको संरक्षण, रैथाने प्रजातीको उत्पादन देखि मानव सभ्यता र विकासलगायतको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको पक्षमा नीति क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बिचको साझेदारीतालाई बढावा दिनेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
मानव संशाधनको विषयमा महिला, दलित, जनजाति र युवाको समग्र पहुँच र नियन्त्रण बृद्धि र संस्थागत गर्ने तर्फ विशेष पहल हुनुआवश्यक छ ।
यस्ता बिकास प्रयासको लागि जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भने सबै पालिकाहरुले आवश्यक आर्थिक, भौतिक र मानवीय श्रोतको व्यवस्था गर्न सक्दछ । यस कार्यमा जिल्ला स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संघ संस्था, उद्योगी व्यापारी तथा जिल्ला बाहिर रहेका विषयगत विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
‘गोरखा को गौरवमय ईतिहास जोगाई यसको शान वान र थप बिकास गरी देशकै नमुना जिल्ला बन्न सकिन्छ !’
