बस सेवा सञ्चालन गर्न गाउँसभाबाटै निर्णय
भनिन्छ नि, कर्कलोलाई बञ्चरो लगाउनु पर्दैन, तर यहाँ यस्तै भएको छ, १३ किलोमिटर लामो सडकखण्डमा बस चलाउन गाउँपालिकाले हिउँदेसभाबाट निर्णय गर्नुपरेको छ ।
सोतीदेखि धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलासम्मको सडकखण्ड बिगत चार बर्षअघि निर्माण सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म बस चल्न सकेको छैन । बस नचल्दा जीपले प्रतिव्यक्ति पाँच(पाँचसय रुपैयाँका दरले भाडा असुलेर यात्रु ओसारिरहेको छ । भाडा चर्को एकातिर छँदैछ, त्यसमा पनि सात जनाको सिट रहेको जीपमा २० जना राखेर जोखिमयुक्त यात्रा गराउने गर्छ ।
त्यसमाथि पनि निजी(रातो) नम्बरप्लेटको जीपले सार्वजनिक यातायात(कालोप्लेट)सरह भाडाका यात्रु ओसार्छ र अझै यात्रुमैत्री व्यवहार त परको कुरा डरधाकधम्की दिएर यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको छ । सम्बन्धका आधारमा कुनै निजी कार वा जीपले यात्रु बोके बिभिन्न अमर्यादित व्यवहार गर्ने, धाकधम्की दिने, आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने गर्छन् ।
यो दादागिरीले आजित भएका माछाखोला आसपासका यात्रुहरु हैरान छन् । त्यसैले उनीहरुले यथासीघ्र सार्वजनिक बससेवा सुरु गरिदिन गाउँपालिकामा अनुरोध, आग्रह गरिरहन्छन् । गाउँपालिकाले पनि रुट पर्मिटका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक प्रस्ताव राख्दा प्रशासन कार्यालयले त्यत्ति गाँठो फुकाइदिन सक्दैन । गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको तर प्रत्यूत्तर नआएको भन्दै कार्यालय पन्छिने काम मात्र गरिरहेको अभ्यास आजसम्म छ ।
त्यसैले स्थानीय सरकारको हैसियतमा गाउँपालिकाले नै हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गरी बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ । सो निर्णयको प्रतिलिपि नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलमा पेश गरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरेको छ ।
गाउँपालिका एउटा स्वायत्त सरकार हो भनिन्छ । त्यसैले उसमा पनि विभिन्न अधिकार छन् । अधिकारको सम्मुचित प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको पहल गरेको छ । उसको प्रयास सफल होओस्
