समपूरक र विशेष अनुदानलाई शर्तैशर्त
सहलगानीमा समपूरक र विशेष अनुदान प्रवाह गर्न ठीक परेको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि शर्तैशर्त अघि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका आयोजना वा कार्यक्रम माग गर्दा २० वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रूपमा छुट्याउनु पर्नेछ भने यसको लागि रकम माग गर्ने आयोजना, कार्यक्रम बढीमा ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक एक अर्ब रूपैयाँसम्मको, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ५ करोडदेखि २५ करोड रूपैयाँसम्म हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान एक करोडदेखि १० करोड रूपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक, कृषि भूमिसुधार तथा वन, पूर्वाधार, सामाजिक र सुशासन गरी पाँच क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरू आयोगसँग माग गर्न सक्नेछन् । यस्तै विशेष अनुदान चाहिँ विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा माग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनलगायत छन् भने विशेष अनुदानलाई १७ वटा शर्त राखिएको छ ।
आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि तेस्रोपटक गत वर्ष २०७७ सालमा नै संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक र विशेष अनुदान प्रवाह गर्दै आएको हो । source:karobardaily
