गोरखाका तीनवटा कार्यालयको चार महिनामा सुन्य खर्च !
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका गोरखाका तीनवटा कार्यालयले चार महिनामा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनन् । साउनदेखि कात्तिकसम्म पुँजीगत तर्फको एक पैसा पनि खर्च गर्न नसक्नेमा स्वास्थ्य कार्यालय गोरखा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय हुन् ।
यी कार्यालयका कर्मचारीहरु चार महिना के गरेर बसे ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सेवाग्राहीलाई लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम चार महिनासम्म सिन्को नभाँचेको स्वास्थ्य कार्यालयले तलब, भ्रमण भत्ता, बैठकभत्ता, सेमिनार, गोष्ठी आदि शीर्षकमा भने कूल चालु बजेटको १० प्रतिशत भन्दाबढि खर्च गरेको छ । त्यस्तै घरेलु कार्यालयले तलबभत्तामा ८ प्रतिशत र जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयले करीब १२ प्रतिशत चालुतर्फको बजेट खर्च गरेका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयकी प्रमुख विद्या तामाङले कार्यक्रमको प्रक्रिया चलिरहेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पुँजीगत खर्च सुन्य देखिएको बताइन् । ‘हाम्रो कार्यालयमा मर्मत र खरिदको बजेट पुँजीगतमा छ’, उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ दुई हप्ताभित्र प्रगति देखिन्छ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सूर्य भुजेलले पुँजीगतको कार्यक्रम कार्यालयले दोस्रो चौमासिकमा संचालन गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘भदौसम्म कार्यक्रम आएपनि बजेटको अख्तियारी आउँदैन’, उनले भने, ‘असोज कात्तिक चाडपर्वका कारण धेरै समय बिदा हुन्छ । अब यो दोस्रो चौमासिकमा खर्चदर देखिन्छ ।’
पुँजीगत खर्च सबैजसो कार्यालयको निराशाजनक छ । गोरखा अस्पतालले १ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने कात्तिकसम्म जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास कार्यालयले २ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक बिकास कार्यालयको पनि ३ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले चार महिनामा ३ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । डिभिजन वन कार्यालय र पूर्वाधार बिकास कार्यालयले करीब ११ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पहिलो चौमासिकमा यो खर्च कम हो ।
सबैजसो कार्यालयले अख्तियारी ढिला आउने, बर्खाको समय हुने, चाडपर्व लगायतले पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । प्रदेश कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै पशु बिज्ञ केन्द्रले करीब ३४ प्रतिशत बजेट पहिलो चौमासिकमा खर्च गरेको छ । तीनवटा चौमासिकमा सतप्रतिशत खर्च गर्ने संकेत भने यो कार्यालयले देखाएको छ । यसपछि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले करीब ३१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
पहिलो चौमासिकमा प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय(सबै कार्यालय)को औसत १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ भने ३ दशमलव ४७ देखि ३२ प्रतिशतसम्म कार्यालयहरुको प्रगति देखिन्छ ।
पुँजीगत कार्यक्रमको बजेट चालुतर्फ रकमान्तर नहुने भएकाले समयमै खर्च गर्न नसकेको खण्डमा रकम फ्रिज हुने गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
