‘बारीमा काठ कुहिएको छ, बेच्न र प्रयोग गर्न पाइएन’
‘लालपुर्जा भएको जग्गामा रुख छ । बिरामी हुँदा उपचार गर्न, छोराछोरी पढाउन खर्च जुटाउन काट्न पाइँदैन । आफैँले काठ प्रयोग गर्छु भन्दापनि काट्न पाईँदैन । अन्यत्रबाट आयात भएको काठ वा त्यसको बिकल्पमा अन्य सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ’, बुधवार गोरखा सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पारिवारिक निजी वन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले भने ।
ब्यक्तिगतको पुर्जा भएको वन, आफैँ लगाएर संरक्षण गरेको वन उपभोग गर्ने अधिकारी ब्यक्तिसँग नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । अन्य खेती लगाउँदा आफ्नो बारीको प्रयोग गर्न मिल्ने तर काठ नमिल्ने नेपालको नीति नै गलत भएको उनको भनाई थियो ।
गोरखामा पनि ५० हजारदेखि एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा पारिवारिक वन रहेको छ । तर अहिलेसम्म तीनसय ७६ जना किसानको १३ हजार हेक्टर मात्रै तथ्याङ्कनमा देखिन्छन् । पारिवारिक निजी वन संघ गोरखाले लालपुर्जा भएको वनको उपभोग गर्ने, बिक्री गर्ने अधिकारी सोही ब्यक्तिलाई हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको अध्यक्ष गिरीले बताए ।
‘काठ कुहिएर गएको के फाईदा छ ? ऋण खोजेर घर ब्यवहार चलाउनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ’ उनले भने ‘निजी वनको काठ काट्न दिने हो भने वन संरक्षण गर्ने दायित्व पनि थपिन्छ र वनजंगल बढ्छ ।’ नेपालको वनमध्ये ३५ प्रतिशत क्षेत्रफल पारिवारिक निजी वनले ओगटेको उनले बताए । अहिले बिभिन्न ८४ वटा देश सम्मिलित अन्तराष्ट्रिय महासंघ पनि रहेको केन्द्रीय अध्यक्ष गिरीले बताए ।
‘बिदेशबाट काठ ढुवानी गर्ने तर नेपालको जंगलमा काठ कुहिने अवस्था अन्त्य नगर्दासम्म नेपालमा समृद्धि आउँदैन’ उनले भने । गोरखामा पनि १८ सदस्यीय पारिवारिक निजी वन संघ गठन गरिएको छ । संघले गोरखामा पारिवारिक निजी वन सम्वन्धी समस्या र मुद्धाहरुको बारेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।
संघको दबावका कारण अहिले बिभिन्न २३ प्रकृतिका रुखहरु भने कटान गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । पारिवारिक निजी वन उपभोग गर्न दिने विषयमा वन मन्त्रालय नकारात्मक हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको केन्द्रीय अध्यक्ष गिरीले बताए । पारिवारिक निजी वन संघ केन्द्रीय समितिले देशभरबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने र चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम रहेको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजेन्द्र भट्टले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य सानुमाया बस्नेतले पारिवारिक निजी वनको मुद्धामा सरकारले चासो नदिएको बताइन् । संघको कार्यक्रममा सहभागी सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ती आफैँले प्रयोगगर्न पाउनु पर्ने गरी राज्यले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
