बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका घरगोठको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयको सुझाब (पत्र सहित)
राष्ट्रिय गौरबको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको मुआब्जा बितरणमा गर्दा ह्रासकट्टी नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन मनासिब भएको उल्लेख गरेको छ ।
तर सँगै मन्त्रालयले यस विषयमा थप निर्णय हुन जरुरी भए नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा छलफल गर्न पनि सुझाब दिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गीता लम्सालले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पठाएको पत्र अनुसार अर्थ मन्त्रालय ह्रासकट्टी नगर्ने मनाशयमा देखिन्छ । उर्जा मन्त्रालयले अर्थको निर्णय पालना गरेको खण्डमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा बितरण तथा पुनस्थापना इकाइलाई तत्काल बितरण सुरु गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।
उर्जा मन्त्रालयले पुनर्बिचार गरेको खण्डमा फेरि ह्रासकट्टीको विषय अन्यौलमा हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफु ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन तयार भएको संकेतसँगै मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने अड्को भने थापेको छ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका स्थानीय दुई वर्षदेखि घर गोठको मुआब्जाको पर्खाइमा छन् । घर, गोठको मुआब्जा बितरण ह्रासकट्टी नगरी बितरण गर्ने हो भने तत्काल काम सुरु गर्न सकिने इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने ह्रासकट्टी नगर्ने अन्तिम निर्णय हो भने स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘निर्णय भएको भन्ने सुनेका छौँ, सँगै मन्त्रिपरिषद फेरि छलफलको कुरा पनि छ, निर्णय हो भने अब छलफल होइन, कार्यान्वयनमा जानुप¥यो’, उनले भने, ‘आयोजनाले छिट्टै ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा बितरण सुरु गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले पुनस्र्थापना, पुनर्बास, रोजगारीको ग्यारेन्टीसँगै बिस्थापितहरुलाई सरकारले दिने निर्णय भएको सुविधा सबै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
