ह्रासकट्टी टुङ्गाएर मुआब्जा देउ

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घर गोठको मुआब्जा बितरण अन्यौलमा छ । दुई वर्षदेखिको यो अन्यौलले आयोजनाबाट प्रभावित हुने सर्वसाधारण आयोजना बन्दैन कि भन्ने शंकामा छन् । जग्गाको मुआब्जा बितरण पछि कार्यालय पनि काम बिहिन बनेको छ ।

राज्यले करोडौँ लगानी गरेर कार्यालय संचालन गरिरहेको छ । लक्ष्य र उद्देश्य पनि देशकै ठुलो राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बनाउने छ । तर काम भने कछुवा गतीमा हुनुले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय नगर्दा घरगोठको मुआब्जा बितरण रोकिएको हो ।

बोट बिरुवाको भने मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ । कस्तो बोट बिरुवाको कति मुआब्जा दिने भन्ने बारे डिभिजन वन कार्यालय गोरखा र कृषि ज्ञान केन्द्रले तयार गरिसकेका छन् । उर्जा र अर्थ मन्त्रालयले एक अर्कोलाई देखाएर मुआब्जा बितरणमा आलटाल गरिरहेका छन् । बिस्थापितहरुलाई ढाँटी रहेका छन् ।

अहिले अर्थमन्त्रालय हूासकट्टी गर्ने पक्षमा छ । हूासकट्टी गर्दा बिस्थापित आन्दोलित हुने डर र राजनीतिक दलको भोट घट्ने त्रासले यो काम रोकिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय र भोट बैंकको रुपमा लिँदा अहिले यो समस्या आएको हो ।

बूढीगण्डकी ईकाई कार्यालयलाई चालु वर्ष सातअर्व ६५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ तर खर्च भने भएको छैन । मुआब्जा बितरण गर्ने प्रक्रिया अन्यौलमा हुँदा रकम खर्च भएको छैन । दुई वर्षदेखि रकम बिनियोजन हुने र फिर्ता हुने भएको छ । करिब पाँच हजार परिवार उक्त आयोजनाबाट पूर्ण बिस्थापित हुनेछन् ।

ति बिस्थापितहरु अहिले अन्यौलमा छन् । डुबान क्षेत्रको बिकास निर्माण पाँच वर्षदेखि रोकिएको छ । घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा लिने र पुर्नस्थापनाको टुङ्गो लागेसँगै थातथलो छोड्ने पक्षमा स्थानीय छन् । सरकारले आयोजना प्रति हेलचेक्राईले बूढीगण्डकी आयोजना अन्यौलमा धकेलिएको छ ।