अक्षरका अधिकार कागजमै सीमित

कर्तव्य र अधिकार सापेक्ष छन् तर कर्तव्य भन्दा अधिकारीप्रतिको सचेतना लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो देन हो । कर्तव्य बारे ‘खै कुन्नि’ भन्नेहरुको अधिकारका ‘बोल्ड आवाज’ मात्र सडकमा गुञ्जिनुको कारण यही हो ।
अधिकारका अग्रस्वर जति गुञ्जिए पनि यसको उपयोग ‘बोल्ने’ले मात्र गरेका छन् । नबोल्नेले अधिकारको सापेक्षतामा कर्तव्य धेरै पालना गरेको देखिन्छ ।

बिगतको तुलनामा अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा धेरै अधिकारका बुँदाहरु लेखेको छ । तर त्यो कार्यान्वयनमा देखिँदैन ।
अधिकार देखिँदैन, विकास देखिन्छ । हामी बाँचेको समाजमा विकास त देखिँदैन, अधिकार देख्नेले सर्पको खुट्टा देखेसरह हुन्छ ।
सुनिन्छ, अधिकार कागजमै सीमित भए, अक्षरमै सीमित भए, कार्यान्वयन भएनन् । धेरै पूर्वाधार विकासका काम पनि कागजमै सीमित छन् । देखिनेका कुरा । नदेखिनेका के कुरा ।

ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा भाडा सहुलियत पाउने बारे धेरै अघि निर्णय भएको थियो । तर कार्यान्वयन नै नभई त्यो तुहियो । त्यो निर्णय यति पुरानो र धुमिल पारियो, अहिले त्यो खोजे ‘उल्लू’ को संज्ञा पाइने बेला भइसक्यो ।
बाल अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकारका बुँदाहरु यसरी नै थन्किएका छन् । जसको चर्को स्वर, उसको रजगज भइरहेको बर्तमानमा अधिकारका रुञ्चे स्वर कतै हुस्सु र कुहिरोभित्र दमित छन् ।

अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालित छन् । ३६५ दिनमा १६ दिन चल्ने यी अभियान १७ दिनपछि फेरि बेपत्ता हुन्छन्, अर्को बर्षसम्म । बिगत केहीबर्षदेखिको अभ्यास हेर्दा १६ दिनपनि विभिन्न सामाजिक संघसँस्थाको कार्ययोजना पूरा गर्ने कर्मकाण्डी मात्रमा सीमित छन् ।
कागजका अधिकार व्यवहारमा आउने कहिले ? अक्षरका अधिकार व्यवहारमा आउने कहिले ?