के अनुदानमुखी भएर पालिका चल्छ ?

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानले मात्र स्थानीय तहको आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुँदा नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा राजस्व संकलनको तहगत अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानको भाग १९ (धारा २२८ देखि २३० सम्म)ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी महलमा स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै भाग १९ ः धारा २२८ देखि २३०ले पनि आन्तरिक आयसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ आदिले पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर गोरखाका स्थानीय सरकार आन्तरिक आयस्रोत जुटाउन कमजोर देखिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा आन्तरिक आयको आकार ठूलो देखाइन्छ परन्तु नतिजा उल्टो हुन्छ । चारबर्षको अभ्यासमा यो नतिजा सुधार्न स्थानीय तह समर्थ देखिएनन् ।

सबै पालिकामा समानुपातिक रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधन छैनन् त्यो साँचो हो तर यो अवधिमा करको दायरा बढाउन पालिकाले कति कसरत गरे त ? त्यो छैन तर, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर भएर पालिकाहरु आत्मनिर्भर हुँदैनन् । स्थानीय तह निर्माण गर्दा विज्ञको प्रयोग गरिएन, आन्तरिक आयको विश्लेषण गरिएन । भूगोललाई मात्र हेरियो । जसले गर्दा संघ र प्रदेशबाट जति अनुदान आउँछ त्यतिले मात्र चलाउनु पर्ने अबस्था सिर्जना भयो ।

स्थानीय सरकारकोे बढ्दो खर्च धान्न र आप्mनोे सामथ्र्य वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने थियो तर यसमा पालिकाहरुको ‘इक्सरसाइज’ कमी भएकै हो ।
पालिकाहरुले राजस्व वृद्धिका संभावनाहरुको खोजी गर्ने, त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र व्यबस्थापकीय सुधारका उपायहरु पहिचान गर्नुपर्छ ।