| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

बाबुरामको उत्तरी गोरखा यात्रा अनुभब : राजनीतिक दलप्रति जनतामा बितृष्णा रहेछ

चुमनुब्रीबाहेक १० वटा गाउँ र नगरपालिकामा संगठन सुदृढिकरण र जनभेटघाट अभियानमा छौँ । सोमबार भीमसेन थापा गाउँपालिकासम्म आउँदा धार्चे, सुलिकोट, आरुघाट, गण्डकी, शहीदलखन सहित छ वटा पालिकामा जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिसक्यौँ । यातायाताको असुविधाको कारण र समय अभावले चुमनुब्री गाउँपालिका पुग्न संभव भएन । यो कुनै पार्टीका प्रचार, चुनावी प्रचार भन्दा पनि जनताको बीचमा प्रत्यक्ष पुगेर जनभेटघाट गरेर जनताको फिडब्याक लिने, सुझाब लिने कार्यक्रम हो ।

जनता बिकास र समृद्धिको आकांक्षी छन् । गरिबी र बेरोजगारी मुक्त समाज बनोस् भन्ने परिकल्पना छ त्यो पूरा गर्न नयाँ बिकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने अभियानमा केही समयदेखि हामी लागेका छौँ ।
ठूला ¥याली र सभा गर्नु भन्दा पनि टोलटोलमा पुग्ने, घरघरमा पुग्ने, चौतारीमा पुग्ने, संबाद गर्ने गरी जनता समाजवादी पार्टीले ‘सुज’ कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

आठ दिनको भ्रमणले गोरखाली जनता विद्यमान राजनीतिले जुन प्रतिफल दिनुपर्ने हो त्यो नदिँदा त्यसप्रति बितृष्णा बढ्दै गएको पाएँ । जनतामा बिकास निर्माण, सुशासन, समृद्धिको जुन आकांक्षा छ त्यो पूरा नभएको, राजनीतिक दलप्रति बितृष्णा, अविश्वास फैलिएको छ । नेताहरुप्रति पनि चुनाबमा भोट माग्न आउने मान्छेहरु केही गर्दैनन् भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ ।
दलप्रतिको आस्था त छ तर बिकास र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा थियो पूरा हुन नसक्दा नेताहरुको खिचातानीले दलहरु भित्रका साथीहरुमा पनि बितृष्णा भएको देखिन्छ । आस्थाचाँहि छ तर समान गुनासो के छ भने कार्यकर्ता नेतृत्व पंक्तिबाट असन्तुष्ट छन् । हामी त अभिभावकबिहिन जस्तो भयौँ भन्नेहरु पनि थिए ।

बिकास निर्माण अब्यवस्थित र चरम लापार्वाही

बूढीगण्डकी क्षेत्रको साथीहरुको एउटा गुनासो छ । यो राष्टिूय गौरबको योजना हामी सबैले राष्टिय अन्र्थतन्त्रमा दूरगामी असर पुग्ने महत्वपूर्ण योजना राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई बनाउँदै नबनाउने भए भन्ने छ ।
आंशिक मुआब्जा दिइएको छ, आंशिक दिइएको छैन । बाँकी पैसा दिने हो कि होईन भन्ने टुङ्गो छैन । घर गोठ बोट बिरुवाको मुआब्जा दिएको छैन । लामो समयदेखि बसोबास गरेर सुकम्बासीहरुको जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् । डुबानमा पर्ने क्षेत्रका मानिसहरुको पुनस्र्थापना कहाँ हुने भन्ने पनि अन्यौल छ । आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्ने अवस्था आउने भयो । योजनाको अभिन्न अंग पुनस्र्थापना र पुनर्बास थियो तर त्यो अघि बढेन । ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै मुआब्जा पाउनेहरु पनि रहेछन् । उनीहरु कहाँ जाने ? बहुसंख्यक जनता शरणार्थी बन्ने समस्या आयो । समस्या समाधान गर्ने पहल कतैबाट भएन भन्ने छ । मैले केही सहयोग गर्छु, पहल गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको छु ।

पूर्वाधार बिकासमा पनि ध्यान पुगेन । बाह्रकिलो, बारपाक, लाप्राक, माछिखोला सडकको राङरुङसम्म मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यति सरकार फेरिए तर बिकास भएको पाइएन । बारपाकदेखि गोरखा आउँदा पनि बाटोहरुको प्रगति देखिएन । घ्याम्पेशालदेखि सौरपानी भएर जाने बाटो बीच भागमा कालोपत्रे भएको छ । बीच बाटोमा पिच भएको छ अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन । हावामा हेलिकप्टरमा गाडी बोकेर लैजाने ? गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढंगको बिकास निर्माण गरेर हुँदैन । करोड खर्च भएको छ, बाटो काम लाग्दो पनि छैन । पूर्वाधारमा चरम लापर्वाही भएको छ ।
रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार बनेनन्

गोरखा जिल्लाको रणनीतिक महत्व राख्ने पूर्वाधार मध्यको बेनिघाट आरुघाट, आर्खेत, लार्के सडक सुरु भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म टूयाक खोल्ने काम पूरा भएको छैन । माछिखोलाभन्दा माथि जाने अवस्था रहेनछ । थोरै–थोरै पैसा दिएर नेपाली सेनालाई काम गराउँदा खासै प्रगति हुन नसकेको देखियो । यस्तो बिषयमा किन लापर्वाही भएको छ । अहिले पनि गोरखा बाटोबिहिन छ । सबै जिल्लामा बाटो पुग्यो भनेर हल्ला गरिन्छ तर गोरखामा अझै बाटो पुगेको छैन । अठारसय खोलाले छुट्टयाएको गोरखा बिगतमा दुईवटा जिल्ला हो । दक्षिण गोरखाको भन्दा दुई तिहाई भू(भाग उत्तरी गोरखामा छ । त्यस क्षेत्रमा आम जनताको गुनासो छ । सडकको टूयाक पनि भत्किएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर बढेन

गम्भीर समस्या शिक्षा क्षेत्रमा पनि भेटियो । माध्यमिक तहको विद्यालय भनेको छ, प्लस टु भनेको छ, तर त्यहाँ दरबन्दी नै छैन । प्रावि र एकाध निमावि दरबन्दीले माध्यमिक विद्यालय चलेको पायौँ । शिक्षकबिना कस्तो विद्यालय हो । कुन मनोबलले पढाउँछन् ? मान्यता दिने क्रममा नै दरबन्दी पदपूर्ति हुनुपर्छ । ब्यवस्था गर्नै प¥यो नि, कि विद्यालयलाई अनुमति नै नदिनु प¥यो । शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किएको छ । उत्तरी हिमाली र पहाडी भेगको स्कुलहरु हुन् त्यहाँ यस्तो समस्या छ । अवासीय विद्यालयहरु थपिएका छैनन् । त्यो आवश्यक छ ।
गोरखा जातीय भाषाभाषी र संस्कृति आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि भिन्न रहेको उनले बताए । साथै उत्तरी गोरखालाई छुट्टै प्रशासनिक इकाई नबनाई उनीहरुको विकास हुँदैन । धार्चे लेकभन्दा उत्तरपछिको भागलाई छुट्टै जिल्लाको रुपमा बनाउनुपर्छ । संरक्षित क्षेत्र वा बिशेष क्षेत्र बनाउनुपर्छ । जहाँपनि गरिबी र बेरोजगारी छ आर्थिक बिकास र समृद्धिपट्टि जनताको चासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्