मतदाता नामावली संकलन गर्ने टोली गाउँ जानु जरुरी

प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली समसामयिक सर्वोत्तम शासन प्रणाली हो । यसको सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार, निर्वाचनबाटै प्रदेश र केन्द्र सरकार चयन हुनेछन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पाँचबर्ष शासन सत्ताको वाग्डोर सम्हाल्नेछन् ।

आउँदो चैतको ३ गते स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पाँचबर्षे अवधि समाप्त हुदैछ । त्यसको केही महिनापछि अर्थात एकबर्षपछिको मंसीर ९ र मंसीर २० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको अवधि समाप्त हुँदैछ ।
त्यसअघि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२० दिनको तयारी आवश्यक पर्ने हुँदा अबको केही महिनामै निर्वाचन तोकिने छ । त्यसपछि देश निर्वाचनमय हुनेछ ।

यसअघि पनि केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकारले बहालवाला प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन तोकेको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्ट्याइदियो र प्रतिनिधिसभा व्युँताइदिएको थियो ।

बिगतमा जे भयो, अबको केही महिनाभित्र नयाँ कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय हुनेछ ।
त्यसअगावै निर्वाचन आयोगले हरेक पालिकामा टोली खटाएर मतदाता नामावली संकलन कार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

जसका लागि आयोगले अर्थमन्त्रालयसित बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेपछि आयोगले गाउँगाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने टोली जानेछन् र विविध कारणले मतदाता परिचय पत्र बनाउन नपाएकाहरुको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउनेछ ।
फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउन गाउँगाउँमा टोली पठाउने कार्य अहिलेको लागि अति आवश्यक कार्य हो ।

यदि टोली गाउँगाउँमा खटिएनन् भने गाउँलेहरु दुरदराजबाट गाडी रिजर्भ गरी मतदाता नामावलीका लागि सदरमुकाम आउन बाध्य हुनेछन् , जुन कार्य सर्वसाधारणका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि, मानवीय दृष्टिकोणले पनि आहतपूर्ण हुनेछ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो खर्च हालेर सर्वसाधारणलाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन सहर लैजाने क्रम बढ्नेछ, जसले गर्दा मतदानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । त्यसैले आयोगले टोली खटाएर गाउँगाउँमा मतदाता नामावली संकलन गरोस् ।