प्राविधिकको बाटो हेर्दै जिससको चार वर्ष सकियो
‘यो वर्षपनि प्राविधिक नआउने भए’, आईतबार बिहानै कार्यकक्षमा गोरखापत्रमा प्रकाशित लोक सेवा आयोगको बिज्ञापन हेर्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले निराशा व्यक्त गरे, ‘विज्ञापनमा प्राविधिक उप समुह जनरल हुनुपर्ने खालि छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष सुरु भईसकेको छ । चार वर्षको पूरा अवधी प्राविधिक दरबन्दीमा कर्मचारी आएनन् । ‘कागजमा दरबन्दी आएको पाँच वर्ष सुरु भयो, तर खै इन्जिनियर, ओभरशियर आउँदैनन्’ समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने ‘यो वर्ष पनि आउने छाँटकाट छैन ।’
जिल्लाभरिको बिकास निर्माण, प्रदेश, संघीय कार्यालय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ संस्थाले गरेको योजनाको अनुगमनको जिम्मा समन्वय समितिलाई छ । ‘जिससबाट खर्च भएको मौज्दात कोषको योजना पनि अनुगमन गर्नु¥यो, तर एक जना पनि प्राविधिक छैनन्’, समन्वय प्रमुख गुरुङले भने । अप्राविधिक आँखाले मात्र योजना अनुगमन गर्नुपरेको भन्दै उनले प्राविधिक पक्षबाट अनुगमन गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।
अहिले जिल्ला समन्वय समितिले जुन स्थानीय तहमा गयो त्यहाँकै प्राविधिकलाई साथ लिएर अनुगमन गरेका छन् । पालिकाले सञ्चालन गरेको योजनाको आफैँले अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुन नसक्ने, गुणस्तर र पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘जिसस सँगै पुन निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय थियो, त्यहाँबाट केही समय प्राविधिकलाई लिएर अनुगमन गरेका थियौँ’ समन्वय प्रमुख गुरुङले भने ‘अहिले त त्यो कार्यालयपनि पनि खारेज भयो ।’ प्राविधिक रुपमा मूल्याङ्कन र अनुगमनमा भने निकै समस्या भएको उनले बताए ।
‘अनुगमन जाँदा हामीले त बाहिरी आँखाले हेर्ने हो, प्राविधिकको आँखाबाट हेर्न सकिन्न, धेरै समस्या भएको छ’ जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले भने । जिल्ला समन्वय अधिकारी र एक जना खरदार मात्र कर्मचारीले महिनौँदेखि जिसस चलाइरहेका छन् । प्रशाशनका शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, सुब्बाको दरबन्दी रिक्त छ । कार्यालय सहयोगी तीन जना, चालक दुई जना करारमा छन् ।
धेरै पटक प्राविधिक जनशक्ति माग गर्दा पनि पदपूर्ति नभएको गुनासो समन्वय प्रमुख अशोक गुरुङको छ । कार्यालयले चालु वर्ष सुरु भए यता एउटा पनि अनुगमन गरेको छैन । अनुगमनका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ । साउन भदौ वर्षात भएको, असोज, कात्तिक चाडबाडका कारण अनुगमन नभएको र मंसीरदेखि भने निरन्तर अनुगमन हुने जिससका सुचना अधिकारी हरिहर दवाडीले बताए ।
अनुगमन सदस्यहरुले योजना अनुगमनमा खासै चासो राख्दैनन् । प्राविधिक, कर्मचारी पर्याप्त नहुनु, साधन स्रोतको अभाव हुनु, जिसस सदस्यहरुले पूरा समय नदिनु जस्ता कारणले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
‘गाडी तीनवटा छ, ३३ वर्ष पुरानो गाडी मर्मत गर्दैमा खर्च धेरै भएको छ, गाडी मर्मत गर्ने र चलाउने बजेट पनि पुग्दैन’, सुचना अधिकारी दवाडीले भने । जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी अनुसार साधन स्रोत र कर्मचारी ब्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।
