गोरखा कारागार जीर्ण रहेछ, तत्काल केही सुधार हुन्छ : मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोला
जीर्ण रहेको गोरखा कारागारमा केही विषय तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको गण्डकी प्रदेशका मूख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले बताए । बुधवार गोरखा कारागारको निरीक्षण गरेपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘कारागार जीर्ण रहेछ, कैदीबन्दी क्षमता भन्दा धेरै रहेछन् ।’
कारागारमा ट्रस्ट, शौचालय निर्माण, खानेपानी र बिजुलीको वायरिङ ब्यवस्थापनसँगै तत्काल स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हप्ता दश दिनमै स्वास्थ्यकर्मी पठाउने गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्छौँ’, मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले भने ।
ट्रस्ट, वायरिङ लगायतको कामका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र शौचालय निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन भइसकेकाले तत्काल ल्याएर काम थाल्न कारागार प्रमुख गणेश भट्टराईलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । कारागारका कैदीबन्दीले मुद्दा ढिलो पेशी चढेको, केहीले झुठो मुद्दामा आफु फँसेको जस्ता गुनासो गरेका थिए ।
जवाफमा मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले कोभिड र चाडबाडका कारण मुद्दाको पेसीमा केही बढि समय लागेको हुन सक्ने बताउँदै अब छिटो हुने बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता बरालले बुधवार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको पनि निरीक्षण गरेका थिए ।
नयाँ भवन बन्दै गरेको र एक सातादेखि १० दिनभित्र प्रहरीले नयाँ भबनबाट सेवा दिने हुँदा थुनुवा कक्ष स्तरीय रहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डको थुनुवा कक्ष निर्माण भएको रहेछ’, उनले भने, ‘हिरासत कक्ष पनि राम्रो बनेको छ ।’ उनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेका थिए ।
निरीक्षण कार्यक्रममा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य, प्रहरी प्रमुख एसपी शेखर खनाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खिमानन्द गौतम, बार एशोसियशन, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मंगलवार गोरखाको पालुङटारमा आयोजित स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन सहजिकरण सम्बन्ध मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी गोरखा आएका थिए ।
नगरप्रमुख दीपक कँडेल, उपप्रमुख पम्फा बसेल सहितका जनप्रतिनिधि, मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको बारेमा मूख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले जानकारी गराएका थिए ।
साथै उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग अन्तरबिरोध नहुने गरी स्थानीय तहले कसरी कानुन निर्माण गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको उपन्यायधिवक्ता सुरेन्द् काफ्लेले बताए । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत शान्तिदेवी शर्मा, प्रशासन अधिकृत प्रकाश शर्मा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
