गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयद्वारा कानुन बिपरीत ब्यक्ति तोकेर अनुदान
गण्डकी प्रदेशको भूमि ब्यवस्था कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुन बिपरित ब्यक्तिगत फर्मलाई तोकेर अनुदान सिफारिस गरेको छ । गोरखा, तनहुँ र बाग्लुङमा ब्यक्तिगत फर्मलाई अनुदान तोकेर आएपछि जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरु कसरी योजना कार्यन्वयन गर्ने भन्नेमा अलमलिएका छन् ।
किसान, कृषि सहकारी वा समुहले अनुदान लिन प्रतिस्पर्धाबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्राबधान बिपरीत गोरखामा तीनवटा फर्मलाई १०÷१० लाखको कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।
सिरानचोक गाउँपालिका ७ को गुरुङ बाख्रा फर्म, अजिरकोट ५ को हिरा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म र सोही ठाउँको घले कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मलाई अनुदान तोकेर पठाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले जनाएको छ । ब्यक्तिगत फर्मलाई अनुदान तोकेर आएको यो पहिलो पटक भएको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै जानकारी नआएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । ‘कार्यक्रम त छ तर कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी नआउँदासम्म कार्यन्वयनमा असजिलो छ ।’
फर्म तोकेर कार्यक्रम आउनु राजनीतिक दलले आफु निकटलाई अनुदान दिएको हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् । यो सरासर कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको भूमि ब्यवस्था कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यो मन्त्रालयले प्रस्ताब गरेको कार्यक्रम नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस बारेमा मन्त्रालयका प्रबक्ता बरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत डाक्टर गृष्म न्यौपानेले कुनै पनि जिल्लामा प्रस्ताब गरिएका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या भने रहेको बताए । ‘बिना प्रतिस्पर्धा यसरी अनुदान दिने आधार नहुँदा समस्या हुन सक्छ, यस बारे केही निर्णय होला’ उनले भने ।
