गठबन्धन सरकारले अघि बढाउला बूढीगण्डकी ?

 सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब बजेट खर्च गर्दैछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । विनियोजित रकम भने निर्माण सुरु गर्न नभएर मुआब्जा तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रममै खर्च हुने हो ।

लगानी सहितको निर्माणको लागि चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपसँग सरकारले आवश्यक सहमति गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्योर्मेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ ।

ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्छ ।

तर, गेजुवासँग अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार सहमति जुटाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्त सकेसम्म सरकारले निर्णय गरेको कम्पनीसँग निर्माणको ढाँचा टुंग्याउन प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘तर कम्पनीसँग टुंगिएन भने अरु कुनै मोडालिटीबाट अघि बढ्न पनि सकिएला,’ उनले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि टुंगिन बाँकी विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएको छैन । सरकार र गेजुवाबीच अहिले सम्पर्कविच्छेदको जस्तो अवस्था छ

बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना गेजुवा वाटरले नेपाल सरकारसँग लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) बारे ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म वार्ता गरेको थियो । फेरि छलफल गर्ने सहमति गरेर गएको चाइना गेजुवा त्यसपछि वार्तामा फर्किएको छैन ।

गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएर बूढीगण्डकी बनाउन दिन माग गरेको थियो । गेजुवासँग छलफल गरेर निर्माणको मोडालिटी र लगानी टंग्याउने भनिए पनि सरकार तीन वर्षदेखि चुक्दै आएको छ ।

निर्माण अघि बढाइहाल्न सकिने अवस्थामा रहेको १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान करिब तीन खर्ब छ । तर, निर्माण ढाँचा नै निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन नटुंगिँदा आयोजना अन्योलको भूमरीभित्रै छ ।

०७५ पुसको वार्तामा आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएको छैन । सरकार र गेजुवाबीच अहिले सम्पर्कविच्छेदको जस्तो अवस्था छ ।

ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना बनाउने ऐन नभएकाले पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकस परेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयभित्र बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण या कम्पनी बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलासययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् । तर, कसरी आयोजना अघि बढ्छ भन्नेबारे उनले केही बोलेकी छैनन् ।

आयोजनामा राजनीति

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको यो आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चीनले पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।

२०७४ को चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण अनिश्चितता छाएको बताउँछन् । हुन पनि, यो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक निर्णय भए । भएको निर्णयलाई सुरुमा लुकाउने प्रयास गरियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी थालेका थिए । त्यसबारे सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि त्यो तयारी रोकियो ।

त्यसपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । ०७४ जेठ २१ गते हतार–हतार बालुवाटारमा सम्झौता आदान–प्रदान गरियो । त्यसलाई पनि असोज ९ गते तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा ०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो । त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । मिडियाले धमाधम सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न थालेपछि मात्र बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिइयो ।

त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गर्यो । समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै पूरा गर्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले करिब ९५ करोड रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा देउवा सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो भने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनी चुनावी भाषण गरे । चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको पक्षमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेन ।

दोस्रोपटक बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गेजुवासँग निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याएका थिए । त्यसैअनुसार निर्णय भएर छलफल अघि बढे पनि गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने गरी सहमति बन्न सकेन ।

अहिले बूढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट हुन् । उनका दाजु सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् तै पनि यो आयोजनामा विदेशी लगानी आउने विषय अन्योलमै छ ।

यसैकारण बूढीगण्डकी अर्को पश्चिम सेती जस्तो बन्ने चिन्ता जलविद्युतका विज्ञहरुलाई छ । गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट बिदा गरेको थियो । करिब सात वर्ष आयोजना ‘होल्ड’ गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत् क्षमता ७५० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटमा झार्दा पनि बनाएन ।

चार वर्षअघि आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने र नदिने विषयमा दुई धारमा देखिएका कांग्रेस र माओवादी अहिले एउटै गठबन्धन सरकारमा छन् । यसले गर्दा यो आयोजनाबारे वर्तमान सरकारले अब आउने भनेको नयाँ बजेटमा कस्तो व्यवस्था गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।

४० अर्बभन्दा बढी खर्च

तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९/७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सहितका पूर्वतयारीमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण नै गर्न सकेको छैन । अहिले घर गोठ, संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गर्ने वा नगर्ने विषयका कारण मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । घर, गोठ, संरचनाको ह्रासकट्टी नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको बूढीगण्डकी आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आयोजनामा पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नमा पनि ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर संकलन थालेको थियो । अहिले पूर्वाधार करका रुपमा १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर यो रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि मात्र खर्च गरिएको छैन ।