गोरखामा विपत व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रु २९ लाख खर्च नभै फिर्ता
विपतसँग सम्बन्धित घटनामा परेकालाई राहत तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न प्राप्त रकम जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समितिले खर्च नगरी ‘फ्रिज’ गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा खर्च गर्न प्राप्त बजेट मध्य २९ लाख रुपैयाँ फ्रिज गरेको हो ।
बाढी पहिरोमा परी जिल्लाका विभिन्न ठाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्, उत्तरी गोरखामा बाटो अवरुद्ध छ, खाद्यान्न हाहाकारको अबस्था भइरहेको छ तर गोरखामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्राप्त बजेटमा २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरी २९ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
गत आर्थिक बर्ष समितिले २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको जनाएको छ भने बाँकी पैसा खर्च नभई खातामा ‘स्टक’ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल तुलसीराम खनालले जानकारी दिए ।
कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त रु ४६ लाख मध्ये १८ लाख ४६ हजार आठ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु. १० लाखमध्य रु आठ लाख ३४ हजार चार सय ७० मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये पाँच हजारदेखि १५ हजार सम्मका दरले बितरण गरिएको कार्यालयले जनाएकोछ । जसमध्य ६० जनाले राहतस्वरुप सहयोग पाएका छन् । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म बितरण भएको छ । गण्डकी गाउँपालिकाको फुजेलमा मृतक परिवारलाई राहत स्वरुप एकमुष्ट रु दुई लाख ५० हजार दिइएको छ ।
२०७८ असार मसान्तअघि नै बाढी तथा पहिरोले पालुङटार, अजिरकोट, आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री, बारपाक सुलिकोट, सिरानचोक लगायत सबैजसो पालिकामा जनधनको क्षति भएको थियो ।
बाढीपहिरोले घरबासबिहिन भएका चुमनुब्री ३ का बिस्थापित पाँच घरधुरीलाई ३० हजार र प्रभावित २२ घरधुरीलाई १५ हजारको दरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत रकम उपलब्ध गरायो ।
विपतमा प्रयोग गर्ने गरी शसस्त्र प्रहरीलाई रुख काट्ने मेसिन खरिद गर्न ३० हजार पाँच सय १० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, तर पालुङ्टार नगरपालिकाका दर्जनौ घरबास गुमाएकालाई राहत दिइएको छैन ।
सामग्री खरिद, राहत बितरण जस्ता काममा खर्च गर्न मिल्ने बजेट पनि खर्च नहुँदा विपत ब्यवस्थापन समितिको काम प्रति नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
असारभित्रै जिल्लामा विपतका घटना भइरहँदा, पहिरोमा पुरिएर मृत्यू हुँदा समेत समितिले क्षतिपूर्ति रकम बितरण गर्न सकेन ।
विपतको घटना अत्याधिक हुँदा पनि सम्बन्धित शीर्षकमा रकम खर्च हुन नसक्नुले विपत ब्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारी नभएको पालिकाहरुको गुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने बजेट आउने र खर्च हुने क्रम चलिरहने बताउँछन् ।विपतमा परेकाहरुलाई राहत रकम लिन वडा वा पालिकाको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य गरिएको छ ।
