गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु साँढे २३ करोड, बारपाक सुलिकोटको सबैभन्दा धेरै
गोरखाका ११ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु रकम २३ करोड ५३ लाख देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार यहाँका स्थानीय तहको यो अन्तिम बेरुजु रकम हो । अन्यत्रका पालिकाको अनुपातमा यो गोरखाको बेरुजु रकम धेरै हो ।
सबैभन्दा धेरै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको पाँच करोड भन्दाबढि छ भने सबैभन्दा कम शहिदलखन गाउँपालिकाको बेरुजु रकम आठ लाख ६८ हजार मात्र रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पालिकामा बिनियोजन भएको रकमको सहि किसिमले आर्थिक अनुशासनभित्र रहेको खर्च भए नभएको बारे माहालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ । सोही लेखा परीक्षणको आधारमा गोरखा स्थानीय तहको बेरुजु रकम आएको छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौँस्थित लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्थानीय तहहरुको ‘अडिट’ हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षक शाखाले ‘अडिट’ गर्छ । त्यसको आधारमा सो कार्यालयले स्थानीय तहलाई नियम प्रक्रिया कहाँ के नपुगेको भन्ने बारेको बिवरण सहितको जानकारी दिन्छ । उक्त प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहले ३५ दिन भित्र उपयुक्त प्रमाण र प्रतिक्रिया सहित महालेखाको कार्यालयमा पेश गरेको खण्डमा बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहहरुले सच्याउने अवसर पाउँदा पनि खासै ध्यान नदिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा जिम्मेवार कर्मचारी नहुनु, उनीहरुले लेखापरीक्षण गर्न आएकालाई बुझाउन नसक्नु, सच्याउने मौका पाउँदा लापार्बाही गर्नु जस्ता कारणले पनि कतिपय साधारण किसिमका योजनाको पनि बेरुजु देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
महालेखाका अनुसार देशभरका स्थानीय तहको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र बेरुजुको प्रकृिी उस्तै उस्तै छ । अनुभवको कमी र नयाँ बनेको स्थानीय सरकारले आर्थिक सुशासनमा ध्यान नदिनु पनि यसको एउटा मूख्य कारण रहेको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
