भूकम्प पीडित विद्यालय र विद्यार्थी संकटमा
भुकम्पले भत्काएका चारसय चौवालीसमध्य दुईसय पाँचवटा विद्यालय नेपाल सरकार तथा बिभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भए । ४६ वटा विद्यालय निर्माणाधीन छन् । केहीको स्रोत सुनिश्चित भएको छ तर छिमेकी मित्रराष्टू भारत र चीनले बनाउने प्रतिवद्धता गरेका ११ वटा विद्यालयको भने अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
चीनियाँ सरकारको आश्वासन पर्खेर बस्दा सिँजाली माविका तीनसय ५० जना विद्यार्थी बाँसको खपटाले बारेको टहरोमा पढिरहनु परेको प्रधानाध्यापक बलनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आवश्यक पर्ने जति विद्यालय भवन, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्निचर, सौचालय, खानेपानी धारा, खेलमैदान लगायत सम्पूर्ण भौतिक संरचना बनाइदिने भनेर २०६८ सालमा सम्झौता भएको हो’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘भएको पुरानो भवन पनि भूकम्पले भत्कियो । अहिलेसम्म अरु सहयोग त परको कुरा भवन नापजाँच गर्न पनि आएका छैनन् ।’ चीनियाँ सहयोग आउने भन्दै भूकम्पपछि सहयोग गर्न आएका दातृ निकाय कुनैले पनि नहेरेको सो विद्यालयको गुनासो छ । ‘भूकम्पपछि आएका संघसंस्थाले साना, ठूला सबै विद्यालय बनाइरहेका छन् । हाम्रो पनि बन्थ्यो होला तर अर्कोसंग सम्झौता भइसकेको भनेर कसैले पनि बनाउन मानेनन् ।’ चीनियाँ सरकारसंग सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेर पनि नसकेको उनको भनाइ छ । जिल्लादेखि शिक्षा बिभाग, आठ बर्षयता नियुक्त भएका सबै शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर दुख बिसाए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ भएको प्रअ श्रेष्ठ बताउँछन् । अस्थायी टहरो हावाहुरीले बारम्बार उँडाएर हैरान पर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
भूकम्पपछि सम्झौता भएका सबै छिमेकी विद्यालय बनिसक्दा पनि आफ्नो विद्यालयको अबस्था ज्यूँकात्यूँ रहेको विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल परियारको गुनासो छ । ‘हाम्रो वरिपरिका कुनै विद्यालय शिक्षा बिभागले बनाइदिए, कुनै अन्य दातृ निकायले बनाइदिए’ परियार भन्छन् ‘तर आठ बर्षअघि नै सम्झौता भएको हाम्रो विद्यालय भने जस्ताको तस्तै छ ।’ लामो समयदेखि विद्यालय भवन नबन्नुको कारण बारे विद्यार्थी र अभिभावकले सोधेर हैरान पारेको उनको भनाइ छ । एक अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गरेर पर्याप्त सुविधायुक्त भवन बनाउने आशा देखाएर एकाएक थप प्रक्रिया रोकिएको प्रति जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले आश्चर्य प्रकट गर्छन् । भारत सरकारले १६ कोठे १० वटा विद्यालय निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता गरेको तीन बितेको छ । अमरज्योति जनता मावि, महालक्ष्मी मावि लक्ष्मीबजार, हिमालय मावि सौरपानी, तारा मावि छेपेटार, गण्डकी मावि थुमी, रत्नराज्य मावि वीरेन्चोक, मञ्जुश्री मावि काशिगाउँ, कृष्णज्योति मावि गाँखु, सूर्योदय मावि घ्याल्चोक र वुद्ध मावि सिर्दिबासको सम्पूर्ण भौतिक संरचना बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रारम्भिक सर्भे पनि नभएको समन्वय इकाइका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । रित्तो आश्वासनका कारण अमरज्योति माविका ५०० जना, महालक्ष्मी माविका ६६९ जना, हिमालय माविका ४६३ जना, तारा माविका ५१९ जना, गण्डकी माविका ३५३ जना, रत्नराज्य माविका ३२१ जना, मञ्जुश्री माविका ३४९ जना, कृष्णज्योति माविका २५२ जना, सूर्योदय माविका १९५ जना र वुद्ध माविका ४२० जना गरी चारहजार जना विद्यार्थी घामपानीको सकसमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला सम्झौता भएको थियो’ उनले भने ‘तर यत्तिका समय भयो अझै प्रारम्भिक सर्भे, बिस्तृत सर्भे भएको छैन । कन्सल्ट्याण्ट पनि नियुक्त भएको छैन ।’ उनीहरुले ओगटेका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरु स्रोत खोज्न पनि नदिएको उनले बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयका अनुसार भुकम्पले भत्काएकामध्य अहिले गोरखामा जम्मा ३२ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ । भारत र चीनले बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका ११ विद्यालय बनाउनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्य निकायलाई पनि दिन अनुमति दिदैन । अन्य स्रोत पनि नजुट्ने, चीन र भारत सरकारले पनि ढिला गर्दिनाले ती विद्यालयमा अहिलेसम्म पनि टहरामै पठनपाठन भइरहेको समन्वय इकाइ प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
