आइशोलेसन र अक्सिजनको तत्काल ब्यवस्था गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउन गोरखा कांग्रेसको माग
आइशोलेसन वेड र अक्सिजन अभावमा सर्वसाधारण नागरिकले दिनदिनै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै गोरखा कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले सोमवार प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै जनताको जिबन रक्षा गर्न सरकार असफल भएको बताए । ‘सबै सरोकारवाला पक्ष मिलेर जनताको जिवन रक्षा गरौँ’ उनले भने ‘यसका लागि कांग्रेस तयार, सबै सदस्यहरुलाई आफु सुरक्षित भएर संक्रमितको राहत उद्धार, उपचारमा खटिनुहुन अनुरोध छ ।’
गोरखामा अक्सिजन, आइशोलेसन वेड नपाएर बिरामीले उपचार नपाउनु दुखद भएको बताउँदै उनले कांग्रेस गोरखाले आइशोलेसन बनाउन पार्टी कार्यालय दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘पार्टी भनेकै जनताको हो, गोरखामा जटिल समस्या आउने खतरा छ, जिम्मेवार पार्टीको नाताले कांग्रेसले यसलाई कर्तब्य र दायित्वको रुपमा लिएको हो ’ उनले भने ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको काममा बर्तमान सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको नेपाली काँग्रेस गोरखाले ठहर गरेको छ ।
केन्द्र र प्रदेशको गैरजिम्मेवारी पनले स्थानीय तहले पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाएको कांग्रेसको निश्कर्ष छ । कांग्रेस गोरखाले सत्ता स्वार्थ छोडेर जनताको जीवनरक्षामा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जिल्लाभर स्वाब संकलन, कन्ट्याक्ट टे«सिङ र संभावित कोरोना संक्रमित खोजीको काम प्रभावकारी विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ ।
नागरिकको जीवनरक्षा गर्नको लागि तत्काल आवश्यक अक्सिजन, आइसियू बेड र खोप लगायतका आवश्यक औषधी उपकरण उपलब्ध गराउन काँग्रेसले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सबै स्थानीय तहहरुले आवश्यक साधन स्रोत संघिय र प्रदेश सरकारसँग माग गरी क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, कोभिड अस्पताल लगायतका संरचना निर्माण र स्वास्थ्य सम्बन्धि आवश्यक यन्त्र उपकारण र औषधी खरिद गरी नागरिकको जीवनरक्षा निम्ति आवश्यक कार्य गर्न माग पनि माग गरिएको कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
गोरखा अस्पतालमा रहेको सात आइसोलेशन बेडले माग थेक्न सक्ने अबस्था छैन । यसकारण गोरखा अस्पताल, आँपपिपल अस्पताल, आरुघाट, मकैसिंह र जौवारी प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको आइसोलेशन बेड बढाउन सम्बन्धित निकायमा काँग्रेस गोरखाले माग माग गरेको छ । जिल्ला अक्सिजनको अभावलाई अन्त्य गर्न गोरखा अस्पताल र आँपपिपल अस्पतालमा तत्काल अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको सचिव न्यौपानेले बताए ।
