भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गोरखाले काम थाल्यो
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले शुक्रवारदेखि काम थालेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भबनमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए ।
‘गोरखाका चारवटा पालिकामा यो कार्यक्रम सुरु भईसकेको छ’ उनले भने ‘बाँकी सात वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासकिय अधिकृत सहितलाई चैत १५ गते भित्र अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौँ ।’
गोरखा नगरपालिका, शहिदलखन गाउँपालिका, सिरानचोक र चुमनुब्री गाउँपालिकामा यस अघि नै आयोगले अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरी काम थालिसकेको छ । अहिले यी स्थानीय तहले भूमिहिन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छन् ।
अन्य पालिकामा अभिमुखिकरण पछि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन सुरु हुने अध्यक्ष थापाले बताए । संकलन भएको तथ्याङ्क वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरेर जिल्ला समितिमा पठाइन्छ ।
जिल्ला समितिले १५ दिने सुचना निकालेर दावी बिरोध गर्ने समय तोक्नेछ । ‘जिल्ला समितिले आयोगलाई पठाएको तथ्याङ्कको आधारमा जग्गा नापजाँच सुरु हुन्छ’ अध्यक्ष थापाले भने ।
यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला स्तरमा समन्वय समितिको भबनबाट कार्यालय सुरु भएको हो । जिल्ला समितिलाई चालु वर्षको असार मसान्तसम्म १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
छ जनासम्म कर्मचारी रहने गरी गठन भएको जिल्ला समितिमा सरकारले तोकेको अध्यक्ष सहित दुई सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, नापी, मालपोत, बन डिभिजनका प्रमुख सदस्य रहने ब्यवस्था छ । समितिलाई चाहिने कर्मचारी जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
जिल्ला समितिको पहिलो बैठक शुक्रवार बसेको थियो । ‘कार्यालय स्थापना, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, कर्मचारी ब्यवस्थापनका काममा लागेका छौँ’ अध्यक्ष थापाले भने । अधिकांश कामको जिम्मा स्थानीय तहको रहेको बताउँदै उनले जिल्ला समितिले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए । गत माघ १९ गते सरकारले गोरखामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गठन गरेको थियो ।
