सरकारी जग्गामा बसेकालाई पनि मुआब्जा दिने बूढीगण्डकी आयोजनाको तयारी

गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाहरुलाई पनि मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘आयोजना क्षेत्रभित्र र बाहिर घरजग्गा नभएका लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएकाहरुलाई एउटा मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने तयारी भएको छ’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बातावरण, मुआब्जा, बितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने ।

आयोजनाले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेर बस्दै आएकाहरुलाई बिस्थापित गर्दा उनीहरु सुकुम्बासी हुने भएपछि मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘मुआब्जा बितरण गर्दा ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा जसरी बितरण हुँदैन, कार्यदल बनेको छ, कार्यदलले सिफारिस गरे अनुसार मुआब्जा निर्धारण समितिले तोक्नेछ ।’

गोरखा र धादिङ दुबै तर्फ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय, नापी, संम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि र आयोजना कार्यालयका अधिकृत सहितको समिति गठन गरिएको छ । एक महिनाभित्र समितिले काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

२०७४ जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रैकर जग्गासँगै ऐलानी, पर्ति(सरकारी जग्गा) मा सरकारी जग्गा घुसाई भोगचलन गरिरहेकाको हकमा समेत जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निणर्य गरेपछि कार्यदल गठन भएको हो ।

‘कार्यदलले जग्गाको प्रकृति, अवस्था, अन्यत्रको अभ्यास लगायतलाई आधार बनाएर सिफारिस गर्छ’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले भने ‘सिफारिस अनुसार मुआब्जा निधारण समितिले एउटा मापदण्ड बनाएर मुआब्जा तोक्छ, यसका लागि केही समय लाग्छ ।’

आयोजनाबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठ, बोट बिरुवा, फलफुलको क्षतिपूर्ति दिनका लागि दररेट निर्धारणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । संरचनाको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भबन), फलफुलको कृषि ज्ञान केन्द्र र बोटबिरुवाको डिभिजन बन कार्यालयले दररेटको खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपुर्ति दिनेछ ।

बाटोमा जोडिएका जग्गाको मुआब्जा छुट भएको, सिमानामा परेको, किसिम फरक परि भुक्तानी दिन नमिलेको, ३० प्रतिशत घटाएर भुक्तानी नहुनुपर्ने भएको लगायतको गुनासो दुई महिना भित्र आयोजना कार्यालयले समाधान गर्न ईकाई संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।

आयोजनाबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने फिल्डबुकमा कायम भएका पुर्जा नभएकाहरुको हकमा मुआब्जा दिने गरी निणर्य गरिदिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयलाई लेखी पठाउने निणर्य केही दिन अघि बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गरेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको ह्रासकट्टी नगरी बितरण गर्न, पुनर्बासको लागि बिस्थापितहरुलाई घडेरी उपलब्ध गराउन, पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा भएकालाई १५ र १० रोपनी भन्दा कम भएकालाई १० प्रतिशत मुआब्जा थपेर दिने यस अघिको निणर्य कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७३ साल मंसिर ११ गतेको निणर्य नम्बर ४ मा यी विषय उल्लेख भएपनि मुआब्जा निधारण समितिले निणर्य कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । लेखी पठाएका विषयमा मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएलगत्तै जग्गाको बाँकी मुआब्जा, घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफुलको क्षतीपुर्ती दिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई बताउँछन् ।

ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा बितरण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको आयोजना कार्यालयले आरुघाट बजारक्षेत्रमा बोटबिरुवा र फलफुलको लगत संकलन अझै बाँकी छ । कुन आधारमा मुआब्जा दिने भन्ने यकिन भने हुन सकेको छैन ।