आयोजना कार्यालयमा बूढीगण्डकी प्रभावितको धर्ना
राष्ट्रिष्य गौरवको रुपमा लिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित बिस्थापित धादिङ र गोरखाका स्थानीयले आयोजना कार्यालयमा आज धर्ना दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार समितिको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको धर्ना २७ गते सम्म निरन्तर चल्ने समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।
घरबस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको, घरबस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको, तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी सातलाख ७३ हजार रुपैयाँ नै पाउनुपर्ने, पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जा रकममा १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई मुआब्जा रकमको १० प्रतिशत थप्नुपर्ने माग समितिको छ ।
फिल्डबुकमा जग्गा भएको तर लालपुर्जा नभएको जग्गा, सिमानामा परेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, मुआब्जा रकमको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने, एकाघरमा नामसारी भएको जग्गाको मुआब्जा कट्टा गरी ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, घर गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने लगायत माग प्रभावित बिस्थापितहरुको छ ।
डुबान क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरी उनीहरुले चाहेको ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको प्रवन्ध गरी पुनस्र्थापनाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने, बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गाहुनेलाई विभेदहुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सञ्च्याउनुपर्ने माग सरोकार समितिको छ । ‘माग पुरा नहुँदासम्म हामी निरन्तर दबाव दिईरहन्छौँ’, संयोजक ढकालले भने ।
बुधवार कल्लेरी, बसेरी, १८ गते माझिटार, १९ गते दर्बुङका स्थानीय सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकी आयोजना कार्यालयको धर्नामा सहभागी हुनेछन् । २१ गते नाम्जुङ, २२ गते फुजेल,२३ गते बोर्लाङ र २४ गते सबैठाउँका स्थानीय आयोजना कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रममा सहभागी हुने संयोजक ढकालले बताए ।
बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण २०७३ सालदेखि सुुरु भएको हो । तर उक्त कार्यालयले व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम ९० प्रतिशत सकिएको दावी गरे पनि संस्थागत जग्गाको मुआब्जा र व्यक्तिको जग्गाको घर गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा दिइएको छैन । पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम पनि सुरु भएको छैन ।
तस्विरहरु : हरी सिंखडा
