उत्खनन तथा प्रशोधनलाई प्रोत्साहन कि दुरुत्साहन ?
गोरखामा अवैध उत्खनन, अवैध ओसारपसार, अवैध घाटगद्दी तथा अवैध प्रशोधन(क्रसर) को चर्चा नयाँ कुरा होइन । बर्षेनी उठ्ने गरेकै बिषय हुन् ।
नदीजन्यमात्र होइन, वनजंगलभित्र ढुंगाखानी सञ्चालनका बिषय पनि उठिरहेका छन् । तर किनारा लगाउन भने कुनै पनि निकाय सफल भएको छैन ।
जिल्लामा कुनै पनि ढुंगा तथा बालुवा खानी तथा क्रसर उद्योग वैध छैनन् । कतिपय दर्ता भएर नवीकरण भएका छैनन् । कतिपय दर्ता नभै सञ्चालित छन् । त्यसैले कुनै न कुनै हिसाबले अवैध छन् । यद्यपि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
विकास निर्माणका लागि उत्खनन् तथा प्रशोधन अनिबार्य छ । उत्खनन, प्रशोधनबिना विकास सम्भव छैन । यसमा विमति कसैको होइन, सवाल वैध रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
व्यवसायीले लाखौं, करोडौँ खर्च गरिसकेपछि वैध रुपमा नै सञ्चालन गर्न चाहेका हुन्छन् ।
सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी तिनलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाई वैधता दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ, नकि, व्यवसाय रोकेर विकास अवरोध गर्न, व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न ।
कतिपय अवस्थामा यो व्यवसायमा व्यवसायी, गैरव्यवसायीहरुको अस्वस्थ खेल देखिन्छ । कतिपयले व्यवसायीलाई असजिलोमा पारेर आर्थिक लाभ हातपार्ने दाउ पनि धेरैको हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो हुनु लज्जास्पद मात्रै होइन, दुखद पनि हो ।
यहाँ डनवाद, गुण्डागर्दी, राजनीतिक शक्ति दुरुपयोगसमेत हुनेगर्छ । नीति नियम मिचेर प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन गर्न, अवैध कारोबार गर्न धेरैले दुश्प्रयास गरेका हुन्छन् । त्यसैले यी गतिविधि अन्त्यका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्छ । मापदण्डको कडा कार्यान्वयन गर्न लगाई विधिवत रुपमा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
