गोरखाका अवैध उत्खनन तथा क्रसर बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरेको छ ।
आइतबार ११ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेखी कार्यालयले आ–आफ्ना पालिकाभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य भएको भए रोक्न तथा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न अनुरोध गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा गृहमन्त्रालयबाट आएको परिपत्रमा उल्लेखित व्यहोरा उधृत गर्दै नियमनका लागि पालिकाहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।
यसअघि बिभिन्न खोला, नदी तथा खानीबाट उत्खनन गरी घाटगद्दीमा संकलन गरिएका ढुंगा, गिटी र बालुवा र क्रसर उद्योगबाट उत्पादित, प्रशोधित ढुंगा, गिटी, बालुवालाई जिल्ला तहको समितिमार्फत परिमाण नापजाँच गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्राविधिक इञ्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट परिमाण नापजाँच गरी एकिन गर्न सो पत्रमा भनिएको हो ।
साथै पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्म कुनैपनि नदी वा खानीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन कार्य अर्को निर्ण नभएसम्मका लागि रोक्न भनिएको छ ।
कुनै पनि नदी तथा खोलामा यसबर्ष उत्खननका लागि ठेक्का नभइसकेकाले त्यहाँबाट हुने गरेका नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ । ‘यस जिल्लामा भएका नदी तथा खोला र व्यक्तिगत जग्गामा रहेका नदीजन्य पदार्थको माथि उल्लेखित समितिबाट परिमाण एकिन गरी आपूर्ति गर्न आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध छ’, सो पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै सो सम्बन्धमा तहाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका खोला तथा नदीहरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लिई ठेक्का भइसकेको नबुझिएको सन्दर्भमा बिभिन्न खोला तथा नदीबाट अवैध रुपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने, उठाउने, थुपार्ने कार्य हुने गरेको भनी जनगुनासो प्राप्त भएको हुँदा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोला तथा नदीहरुबाट त्यस्ता क्रियाकलापहरु हुन नदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।’
साथै पत्रमा बिभिन्न पालिकामा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरु कानून बमोजिम गर्नुपर्ने नविकरण तथा प्रक्रिया नपुगेको देखिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रणनीतिक आयोजनालाई सामग्री अपूर्ति गर्न खुलेका तथा सम्झौता भएकाको हकमा सोही आयोजनालाई मात्र आपूर्ति गर्नेगरी तथा प्रक्रिया नपुगेकाको हकमा हाललाई बन्द गर्नु गराउनका लागि पनि प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
