७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भएको आइशोलेसन पाँच महिना नबित्दै हटाइयो
कोभिड १९ का बिरामी राख्नका लागि गत असार महिनामा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको आइसोलेशनकेन्द्र हटाइएको छ ।
१० वटा पालिका तथा प्रदेश सरकारसंग रकम जुटाएर गत असार पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिएको ७४ शैयाको गोरखा क्याम्पस आइसोलेशन केन्द्र बिहिबार सम्पन्न विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ संयोजक रहेको समितिले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त आइशोलेसन केन्द्र गत भदौ २३ गतेदेखि गोरखा अस्पतालले ब्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
गोरखा क्याम्पसले पढाइ सुचारु गर्न भन्दै आइशोलेसन हटाईदिन पटक–पटक अनुरोध गरेको, गोरखा अस्पतालले आइशोलेसन संचालन गर्न नसक्ने पत्र पठाएको, सरकारले होम आइसोलेशनको बिकल्प अघि सारेको तथा आइशोलेसनमा बिरामी नरहेको कारण देखाउँदै बैठकले क्याम्पसमा रहेको आइसोलेशन केन्द्र हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए ।
अहिले कोरोना संक्रमितको ब्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले गरेकाले सामुहिक आइशोलेसन आवश्यक नभएको बिहिवारको बैठकले ठहर गरेको प्रजिअले बताए ।
आइशोलेसन हटाउने निर्णयसँगै त्यहाँ रहेको सामग्री गोरखा नगरपालिकालाई बुझाउने र त्यसको बितरण ब्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा नगरपालिका र गोरखा अस्पतालले गर्ने बताइएको छ । त्यहाँ खटिएका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
आइशोलेसन गोरखा अस्पतालले जिम्मा लिएपछि बिरामीको उपचारमा लागेको खर्च अहिलेसम्म प्राप्त नभएकाले तत्काल खर्च ब्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।
कोरोनाको जटिल लक्षण देखिएका, स्वास्थ्यमा समस्या भएकाहरुको उपचार गोरखा अस्पतालले गर्ने, लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइशोलेसनमा राखिने भएको छ ।
होम आइशोलेसनमा बस्न नसक्नेहरुको हकमा सम्बन्धित पालिकाले ब्यवस्थापन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएका बिरामीलाई उपचार गर्न थप भबनको आवश्यकता परेमा त्यसका लागि शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई र स्वास्थ्य कार्यालय गोरखासँग अस्पतालले समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
बैठकले बिपद् सम्बन्धी बिवरण तत्काल संकलन गर्ने, बिपद्बाट प्रभावित घर परिवारलाई पुनर्बासको ब्यवस्था गर्ने, धार्मिक स्थलमा पूजापाठ संचालन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
