खरको छानो बिस्थापन कार्यक्रम, ढुकुटी स्वाहा नहोओस्
गोरखाका दुई जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरिराज अधिकारी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दुई, दुईसय गरी चार सय घरधुरीको खरको छानो हटाएर पक्की छानो राख्न बजेट बिनियोजन गरेका छन् । खरको छानो हटाउन प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ दिने निणर्य उनीहरुको छ ।
नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसबर्ष चारसय घरको खरको छानो हटाउने निणर्य भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सांसदमार्फत आउने सो बजेट कसलाई दिने भन्ने अन्तिम निणर्य गाउँ तथा नगरपालिकाको हुनेछ । कस्ता परिबारलाई दिने भनेर पनि हालै सम्पन्न बैठकले मापदण्ड तयार गरिसकेका छन् । बैठकले त्यस्ता घरवालाहरुबाट आवेदन माग गर्ने व्यहोराको सूचना जारी गर्न स्थानीय पालिकालाई आग्रह भइसकेको छ ।
निवेदन प्रसस्त आउलान् र कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर पहिचान गर्न पालिकालाई हम्मेहम्मे पर्ला भन्ने चिन्ता पालिकालाई छैन । मापदण्ड पुगेका आवेदन पो कोटा छुट्याए जति आउलान् कि नआउलान् भन्ने पिरलो छ । किनभने अधिकांश भूकम्प लाभग्राहीले राष्टिूय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट किस्तावापतको रकम लिएर जस्ताको छानोवाला घर बनाएका छन् । बाँकी रहेका अल्पसंख्यक, संकटासन्न परिबारलाई जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाइदिएको छ । एनआरएनलगायतका अन्य विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले पनि लक्षित समुदायको घर निर्माण गरिदिइ सकेका छन् ।
अब गोरखामा चारसय वटा खरको छानावाला घर छन् कि छैनन् ? तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपर्ने अबस्था छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम लागु गर्दा सरकारले आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने थियो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा पनि प्रतिनिधिसभाका सांसद, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुले यसबिषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्र निणर्य गर्नुपर्ने थियो । कार्यक्रम छ, बजेट छ भन्दैमा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग नहोओस् ।
