| आइतवार, कार्तिक २२, २०८३

धार्चेमा बालबिबाह गर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने

 

गोरखाको दुर्गममा रहेको धार्चे गाउँपालिकाले बालबिबाह गर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने भएको छ ।

बुधबार सम्पन्न सातौ गाउँसभामा यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको उपप्रमुख फूलमाया गुरुङले जानकारी दिइन् ।

बालबिबाह न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो बाध्यकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताइन् ।

‘गत २०६८ सालदेखि अहिलेसम्म १० बर्षको अवधिमा पाँचसय ६३ जनाले बालबिबाह गरेको पाइयो’, उनले भनिन्, ‘यो अत्यन्तै दुखद कुरा हो । त्यसैले यसलाई अन्त्य गर्न मिस तमु २०१९ एलिजा गुरुङलाई गाउँपालिकाले बालबिबाह अन्त्य सद्भावना दूत घोषणा गरी परिचालन गरेको छ ।’ बालबिबाहको अहिलेको अवस्था ज्यादै जर्जर रहेको र यस्तो किसिमको बिबाहले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले यसको अन्त्यको लागि विशेष कार्यक्रम (कानुनी सारक्षरता तथा स्वस्थ्य सम्वन्धी) सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको उनले बताइन् । कानुनले विवाह गर्नका लागि तोकेको उमेर भन्दा अगाडि बिबाह गर्ने व्यक्तिहरुको परिवारलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधावाट वञ्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै गाउँसभाले ‘जोखिम तथा संवेदनशील समुदाय र समयमै कर तिर्ने व्यवसायीलाई २० युनिटसम्मको विद्युत महशुल गाउँपालिकाले तिरिदिने’ नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको हो । साथै संवेदनशील परिबारलाई खाना पकाउने हिटर खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले जानकारी दिए ।

छरिएर रहेका एवं जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरी लापुवेसीलाई सेटेलाईट सिटीको रुपमा विकास गर्न डिपिआर तयार गर्ने, लाप्राकको एनआरएन भिलेजमा जिप फल्यार, बोल्डिङवाल बनाउने, ह्यारी हिलमा पूर्व राजकुमार ह्यारीको अर्धकदको शालिक र माछीखोलाको तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित गराउने, लप्सीबोटको देउराली डाँडाको निर्माणधिन पार्कमा गोठालोहरुको साङकेतिक मुर्ति निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक बस्ती एक व्यबसायिक अर्गानिक खेती उत्पादनको लागि बेसार अदुवा, फापर, तरुल, सखरखण्ड, कफि, सिस्नु, अल्लो, अलैंची, कागती, केरा भुँइकटहर, एबोकाडो, जापानीज कटुस, स्याउ, किम्बु, टिम्मुर, दाँते ओखर, तरकारी खेती गर्न कृषक समुहहरुलाई बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदानलाई निरन्तरता दिने, धार्चेमा उत्पादित स्थानीय बस्तुहरुको ब्राण्डिङ, प्रचार प्रसार र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, गोठेमल, कम्पोष्ट मल, जैविक मल, हरियो मल, पशुमुत्र सङ्कलन र प्रयोगमा जोड दिने, गाउँपालिका भित्रै प्रमुख रुपमा उत्पादन हुने नगदेबाली (आलु, भटमास, सिलाम) आदिमा गाउँपालिकालाई आत्म निर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्