गोरखाका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुकोे कोरोना व्यवस्थापनको कथाब्यथा
‘नगई नहुने काम परेकाले म गाउँको घरमा गएको थिएँ । अबस्था संवेदनशील छ, अरु केही गर्न नसके पनि केन्द्र र प्रदेशतिरबाट के के सर्कुलरहरु आउँछन्, इमेल चाहिँ सँधै चेक गर्दैगर्नू है भनेर एकजनालाई अह्राएको थिएँ । म फर्केर आएको पनि यत्तिका दिन भइसक्यो । तर प्रदेशबाट पनि केन्द्रबाट पनि आजसम्म एउटै इमेल पनि आएको रहेनछ । एउटै फोन पनि आएको छैन’, जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोक गुरुङले गुनासो सुनाइरहँदा बैठकमा सहभागीहरु गलल्ल हाँसेका थिए । उनले काठमाडौँ तथा अन्य जिल्लामा रहेकालाई गाउँ फर्कन खुकुलो बनाउँदा थेग्नै नसक्ने अबस्था आउन सक्ने संकेत गरे । साथै अहिले भइरहेको राहत वितरणको कामप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राहत वितरण गर्नुभन्दा स्थानीय उत्पादन बढाउने अबधारणा ल्याउनु वेश हुने उनको तर्क थियो ।
अरु स्थानीय तहहरुमा सांसद मन्त्रीहरुले बिभिन्न सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको तर गोरखा नगरपालिकामा कुनै सांसद तथा मन्त्रीले पनि सहयोग सामग्री प्रदान नगरेकाले यो क्षेत्रमा कुनै सांसद वा मन्त्री नै नभएका हुन् कि भन्ने भान परेको गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले गुनासो गरे । दुख परेका बेला समन्वयको नाममा प्रदेश सरकारबाट एउटै इमेल पनि नआएको उनको पनि गुनासो छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट दुईदुई वटाका दरले पिपिई सेट आएको भन्ने सुनेको तर गोरखा नगरपालिकामा प्राप्त नभएको मेयर पन्तको भनाइ थियो ।
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले आरडिटी परीक्षण गर्दा दुई जनामा पोजेटिभ देखिएपछि उत्पन्न भएको तनाब सुनाएका थिए ।
कोरोना प्रतिकार्य समूह बनाएर उदाहरणीय काम गरेका सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङले कोरोनाविरुद्ध सामुहिक रुपमा लड्नु पर्ने तर्क गरेका थिए । उनले राहत वितरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पाँच लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुने अबस्था नरहेको बताएका थिए । साथै उनले प्रतिकार्य समूहको रोहबरमा सानासाना विकासका काम गर्न सुरु गरिसकिएको पनि बताए । सस्तो लोकप्रियताको नाममा बाहिर जिल्लाबाट मान्छे ल्याउने काम राम्रो नभएको धारणा उनले राखेका थिए ।
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले बिभिन्न संस्थाहरुले राहतस्वरुप प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भेदभाव भएको गुनासो गरेका थिए । विशेषगरी युएनडिपीले थर्मल गन समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले रोश व्यक्त गरेका थिए । सवारी पासलाई केन्द्रीकृत नगरी स्थानीय तहले पनि पास दिन पाउनु पर्ने उनको तर्क थियो । अहिले बाहिर जिल्लाबाट मान्छे ल्याउने निर्णय गर्दा सम्हालिनसक्नु समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै उनले बढिमा एकदुई दिनभित्र मान्छे ल्याएर फेरि ठप्पै बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ । उनले आरडिटी त्यति भरपर्दो नभएकाले पिसिआर चेकअपलाई फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङले लकडाउनभरि मनास्लु क्षेत्र गएर फर्किएका विदेशी नागरिकको उद्धार गर्दागर्दै हैरान भएको अनुभव सुनाए । संवेदनशील अबस्थामा पनि गाउँपालिकामा इन्टरनेट र फोन समेत नचलेर सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरे । त्यस्तै उनले पालिकाभित्र विकास निर्माणको काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्ण दाहालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सहयोगी उपकरणहरु किन्न खोज्दा पनि नपाएर हैरान परेको अनुभव सुनाएका थिए । आरडिटी परीक्षणको क्रममा दुई जनामा पोजेटिभ केस देखिएपछि तनाब भएको, आरुघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको चाप भएको तर जनशक्तिको अभाव भएको गुनासो गरेका थिए । सरकारले आदेश मात्रै दिने तर सहयोग नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे । लकडाउनका कारण आरुघाटबासीलाई तरकारी अभाव भएको पनि उनले सुनाएका थिए ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख इश्वर पाण्डेले धावाका एक जनालाई कोरोना आशंकामा अफबाह फैलिएपछिको तनाब सुनाएका थिए । साथै लकडाउनका कारण काठमाडौंमा थुनिएकाहरुले दिनहूँ फोन गरेर आफ्नै खेतबारीमा दुख गरेर खाने, तर काठमाडौंको अभावै अभावमा बस्न नसक्ने भन्दै गाउँ फर्काइदिन अनुरोध गरेकाले ल्याएको उल्लेख गरे ।
शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश थापाले लकडाउनलाई कडा बनाएको, बिभिन्न जिल्लाहरुबाट आएकालाई समेत सामुहिक क्वारेण्टाइनमा राखेको, राहत सामग्री ग्रहण नगरेको लगायतका अनुभव सुनाएका थिए । उनले कोरोना बिरुद्ध एकल भन्दा पनि सामुहिक नीति निर्माण गरेर अघि बढेमा आगामि दिनमा समेत सहज हुनसक्ने तर्क गरे ।
सबैभन्दा धेरै तरकारी उत्पादन हुने गण्डकी गाउँपालिकाका किसान लकडाउनका कारण मर्कामा परेको प्रमुख होमबहादुर रानाले गुनासो गरेका थिए । तर अहिले अबस्था सहज रहेको पनि उनले बताए । उनले अझै पनि गोरखाका अरु स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तरकारीको कारोबार गर्न सके सबै पक्षलाई राम्रो हुने सुझाव पेश गरेका थिए । लोकल पिपिई सेटको भरमा रहेको भन्दै उनले त्यसको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता परशुराम रम्तेलले गोरखाको टिमले भूकम्प पछिको अबस्थालाई पनि उत्कृष्ठ ब्यबस्थापन गरेको भन्दै कोरोना र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न पनि आफूहरु सक्षम रहेको तर्क गरेका थिए । भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणको काम गर्न पनि अब अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द गुरुङले अलपत्र परेका विदेशी नागरिक सम्बन्धित सरकारले लगेका, अन्य जिल्लाका अलपत्र परेका नागरिक पनि सुरक्षित तबरले लगेकाले बाहिर जिल्लामा अलपत्र परेका गोरखाका बासिन्दालाई पनि व्यवस्थित तबरले ल्याउनु पर्ने तर्क गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता नारायण खत्रीले अन्य जिल्लामा रहेकालाई ल्याउने होडबाजीले जोखिम भित्रिने तर्क गरेका थिए । साथै उनले विकास निर्माणको काम र निजी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले लकडाउनको मौका छोपेर मलको कालोबजारी भएको, जिल्लाभर म्याद गुज्रिएको खाद्य सामग्री भएको तर कसैले पनि अनुगमन नगरेको गुनासो गरेका थिए । उपलब्ध निर्माण सामग्री र उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गरी विकास निर्माणको काम र पुनर्निर्माणको काम थालनी गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए ।
