लकडाउन एकसाता लम्बिने, लक डाउन उल्लंघन गर्ने, क्वारेण्टाइनमा नबस्नेलाई जेल हाल्ने निर्णय

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनको उल्लंघन गर्ने र तोकिएअनुसार क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई जेल हाल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

आइतबार बसेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार लक डाउन लागू गरिएको हुँदा त्यसको उल्लंघ गर्नेलाई पनि सोही ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

लक डाउनको उल्लंघन गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले भनेअनुसार क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने क्रम बढेपछि समन्वयन समितिले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।

समितिको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘लक डाउनको उल्लंघन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने, माग्ने, लुकरेर आफूखुशी बस्नेलाई संक्राक रोग ऐन बमोजिम कैद गर्ने निर्णय गरेका छौं।’ उक्त ऐनअनुसार सरकारको निर्देशन नमान्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

यस्तै समितिले कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न एक हप्ता लक डाउन थप्ने भएको छ। समन्वयन समितिको बैठकमा लक डाउनको अवधि बढाउने विषयमा सबै मन्त्रीहरु सहमत भए पनि विषयमा मन्त्रिरिषद्ले निर्णय गर्ने भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ।

सचिव बिडारीले भारतसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी लक डाउनको समय थपिन सक्ने बताए। उनले भनेर्, सबै मन्त्री ज्यूहरु लक डाउनको समय थप्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। संभवत भारतसँग मिल्ने गरी थपिन्छ होला। केहीबेरमा बस्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ।’

समन्वय समितिले अप्रिल १५ सम्म अन्तराष्टिय हवाइ उडान स्थगितलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताए।

उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको परीक्षण गर्ने पिसिआर उपत्यका बाहिर मिसिन चार ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेको छ। उपकरणसँगै एक एक हजार पिपिइ पठाउने जानकारी बिडारीले दिए।

त्यस्तै भारततर्फको सीमा नाकामा रोकिएका नागरिकलाई परिचयपत्रका आधारमा फेरि देशभित्र प्रवेश गर्न दिने भएको छ। सीमामा रोकिएकाहरुलाई नजिकको स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेन्टानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समन्वयनमा अनिवार्य बस्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनहरुलाई सुरक्षाकर्मी सहयोगमा तोकिएकोे मापदण्डअनुसार बनाउने भएको छ।

सचिव बिडारीले लक डाउनका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने वर्गका लागि राहत घोषणा हुने समेत जानकारी दिए। उनले अर्थ मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने बताए। ‘मजदुुर, कामदारलाई राहत दिनेबारे उच्च तहबाट निर्णय हुन्छ। सबैलाई राहत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।’

विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई पैसा पठाउन सजिकरण गर्ने र जो जहाँ छ अहिलेलाई त्यहीँ बस्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।