भूकम्पपछि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, दुर्गम गाउँहरुमा खाद्य संकट हुनसक्ने
गोरखाका विभिन्न दुर्गम गाउँहरुमा खाद्यान्नको संकट हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । दुर्गम भेगमा भूकम्पपछि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुदै गएको र धेरै उर्वरा भूभाग बाँझै रहेकाले खाद्यान्न संकटको अवस्था रहेको विज्ञहरुले बताए।
जिल्लाको सुदूर उत्तरी चुमनुब्री, धार्चे गाउँपालिका का गाउँहरु आरुघाट र वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केही गाउँहरुमा अहिले पनि खाद्यान्न संकटको अवस्था रहेको विज्ञहरुले बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार गोरखा सदरमुकाममा भएको कार्यक्रममा कृषिविज्ञ मिनप्रसाद बुढाथोकीले २०७२ सालको भूकम्पयता गोरखामा खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको पाइएको जानकारी दिए ।
सरकारले सन् २०१५ मा जारी गरेको कृषि विकास रणनीतिबारे चर्चा गर्दै उनले स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनमा जोड नदिने हो भने ती स्थानीय तहमा भोकमरीको अवस्था समेत आउन सक्ने बताए ।
सन् १९९६ मा भएको विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले प्रत्येक ब्यक्तिले सँधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसारको खानामा पहुँच नराख्ने अवस्थालाई खाद्य असुरक्षा भएको मान्न सकिने बताएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
पर्याप्त खाद्यान्नको अभावका कारण बच्चाहरुमा कुपोषणको समस्या देखिने भन्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा करीव १० प्रतिशत हारा हारीमा बालबालिकाहरुमा कुपोषण को समस्या देखिएको बताए । त्यसैले सरकारले सन् २०१५ मा जारी गरेको कृषि विकास रणनीति लाई स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले भनाई छ । सन् २०३५ सम्म कार्यान्वयन हुने कृषि विकास रणनीतिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिएकाले स्थानीय तहरुले त्यसै अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशको भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि विकास रणनीतिको विज्ञका रुपमा कार्यरत बुढाथोकीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच कृषि र पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
मन्त्रालयमै कार्यरत विश्व खाद्य कार्यक्रमका विज्ञ विष्णु आचार्यले खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अधिकारबारे चर्चा गर्दै नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा रुपमा समावेश गरेकाले अबका कार्यक्रम त्यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका कृषि अधिकृत प्रकाश वस्ताकोटीले कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा कृषकलाई विभिन्न अनुदान दिएर खेतीपाती तर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास भैरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भने तीन तहका सरकारको कार्यक्रमविच तालमेल मिल्न नसकेको बताएका छन् । धार्चे गाऊँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले सो क्षेत्रलाई आलुको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न खोजिएपनि गाऊँपालिका एक्लैको प्रयासले सम्भव हुन नसकेको बताए ।
वारपाक सुलिकोट गाऊँपालिका का अध्यक्ष विष्णु भट्टले स्थानीय तहमा दक्ष कृषि जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुनुअघि स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्क संकलन हुनुपर्नेमा जोड दिए । शहिद लखन गाऊँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापामगरले कृषि क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारले वजेट बढाउनुपर्ने बताए ।
आरुघाट गाऊँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कतिपय कार्यक्रमबारे स्थानीय तहलाई थाहै नहुने गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषिज्ञान केन्द्र गोरखाकी प्रमुख मनिता थापा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख इन्द्रबहादुर भट्ट, सुन्तला जोन कार्यालयका प्रमुख अजय अधिकारीले आफ्ना कायाृलयले सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिबारे चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा भएको हो ।
