‘स्थानीय व्यापारीले कब्जा गरेर सहकारी पसल डुब्यो’
२०६६ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सञ्चालन भएका उपभोक्ता सहकारी पसल १० बर्षको अवधिमा सबै बन्द भए । गोरखाबजारको जनमुखी उपभोक्ता सहकारी मात्र सञ्चालनमा छ ।
सुपथ मुल्यको पसलका कारण स्थानीय अन्य पसलमा ग्राहक घटेपछि ब्यापारीहरु मिलेर सहकारी कब्जा गर्न थाले र सहकारी पसल डुबाएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘जब सहकारी पसल चल्न थाल्यो, अनि वरिपरिका पसलहरुमा ग्राहक घट्न थाल्यो’, जनस्वाभिमानी उपभोक्ता सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष शेखरनाथ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसपछि स्थानीय व्यापारीहरु नै सहकारी बोर्डमा बस्ने अनि ब्यबस्थापन डामाडोल बनाएर सहकारी डुबाउने गरेको देखियो । सेयर सदस्यहरुले उदारोमा सामान लाने तर कहिल्यै नतिर्ने गरेर पनि पसल डुबाएका हुन् ।’ सहकारी पसल डुब्दा प्रत्येक पसलमा कार्यरत कम्तीमा एकजनादेखि दुईजनासम्मको रोजागारी खोसिएको उनले बताए ।
सकुशल चलेको भनिएको गोरखा बजारको जनमुखी सहकारी पसलमा पनि आसपासका ब्यापारीहरुको आक्रमण हुने गरेको सो सहकारीका रामबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आसपासका पसलेले जथाभावी भाउमा सामान बेचेर सहकारी पसललाई असजिलो बनाउने गर्छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्ति भर्खर त झन सहकारी पसलमा प्लास्टिकको चामल बिक्री गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत बद्नाम गर्ने प्रयास गरियो ।’ स्थानीय व्यापारीबाट सहकारी पसललाई डुबाउने धेरै तिक्डम प्रयोग हुने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय व्यापारीले गर्दा सहकारी पसल बन्द भएको हिमाली सामुदायिक उपभोक्ता सहकारी घ्याल्चोकका अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको अनुभव छ । ‘स्थानीय व्यापारीले सहकारी कब्जा गरेर सहकारी पसल बन्द गराएका हुन्’, उनले भने, ‘सामान उदारो लगिदिने, नतिरिदिने गरेर पसल डुबेको हो ।’
शान्ति प्रक्रियामा सुरु भएपछि गोरखाको एक नगरपालिका र ६४ गाविसमा तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुले सरकारी अनुदान लिएर सुपथ मूल्यको पसल स्थापना गरेका थिए । तर ‘ब्यबस्थापकीय कमजोरी भएको’ भन्दै १० बर्षको अवधिमा सबै बन्द गरेका हुन् । सहकारी पसल बन्द भएपछि सरकारी ढुकुटीको ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वाहा भएको छ भने पसलमा काम गर्ने करिब एकसय ५० जनाको रोजगारी खोसिएको छ ।
सरकारले दिएको पैसा हात पारिहाल्ने र सिध्याइहाल्नेसहकारी वालाहरु को खेलका कारण र व्यवस्थित गर्नका लागि पछिल्ला सरकारले चासो नदिएकाले सहकारी पसलहरु बन्द भएका त्यतिबेलाका सभासद ज्ञानेन्द्र कुमाल बताउँछन् । ‘अरु जिल्लाको हकमा के के भयो, थाहा भएन, गोरखामाचाहिँ सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने भएपछि माओवादी कार्यकर्ताहरु २५ जना मिलेर सहकारी गठन गर्ने, एकलाख रुपैया लिइहाल्ने काम भयो, तर त्यसलाई ब्यबस्थित गर्ने काम भएन’, समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कुमालले भने, ‘अब्यबस्थित भयो भनेपछि पछिल्ला सरकारहरुले व्यवस्थित गर्ने काम पनि गरेनन् । त्यसैले बन्द भयो ।’ बन्द भएका सहकारीहरुलाई अडिट मात्र गर्न आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरिरहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघका अध्यक्ष कृष्ण धौरालीले बताए । ‘अडिट खर्च जिल्ला संघले बेहोर्छ, अडिट गर्न आऊ भन्दा पनि आएका छैनन्’, उनले भने ।
