मुआब्जा बढाउन माग गर्दै आरुघाट बजार दोस्रो दिन पनि बन्द, प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, सिडियोहरुको पुत्ला दहन
बूढीगण्डकी आयोजनाले सोमवार मुआब्जा निर्धारण गरेपछि आरुघाट, आर्खेत क्षेत्रका स्थानीय जग्गाको दररेट थोरै निर्धारण गरेको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । सोमवार मुआब्जा घोषणा भएपछि बिरोधमा उत्रिएका उनीहरुले मंगलवार आरुघाट र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका कार्यालयमा तालबन्दी गरेका हुन् ।
आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले जनतालाई अन्याय भएकाले मुआब्जाको दररेट बढाउनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीय सँग कुनै छलफल भएन’ उनले भने ‘सुकुम्बासी बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ, पुनराबलोकन गर्न हामी सरकार सँग माग गर्दछौँ ।’ आरुघाटमा मंगलवार भेला भएका स्थानीयले गाउँपालिका, बजार अनिश्चित बन्द गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । पाँच आना भन्दा कम भएकालाई विषेश ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बर्गिकरणमा पुनराबलोकन र दररेट बढाउनुपर्ने, रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘मुआब्जा संसोधनका लागि गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, काठमाण्डौँमा सरोकारवाला सहित जनप्रतिनिधिको बैठक बस्ने निर्णय पनि भएको छ’ उनले भने । मंगलवार काठमाण्डौँमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु सँग मुआब्जाका बारेमा पुर्नबिचार गर्न बैठक भएको स्थानीय उदय श्रेष्ठले बताए । ‘नेकपाका प्रवक्तालाई भेटेका थियौँ, अब कानुनी बाटो रोज्ने, माईतिघरमा धर्ना दिने निर्णय भएको छ’ उनले भने ।
तालाबन्दीपछि गाउँपालिका र वडाको कामकाज दिनभर ठप्प भयो । प्रधानमन्त्री केपी वली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, आयोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की सहित प्रजिअको पुत्ला जलाएका थिए । बजार, शिक्षण संस्था, यातायात, बित्तिय संस्था सबै ठप्प बनाएर मुआब्जा पुनराबलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय जगन्नाथ खनालले बताए । पहिले खरिद गरेको भन्दा सरकारले दिएको मुआब्जा रकम थोरै भएकाले आन्दोलन सँगै पुर्नबिचार गर्न दबाव दिइएको उनले बताए । प्रभावित क्षेत्रबाट मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आरुघाट ९ का वडा अध्यक्ष डिलबहादुर रोकाले मुआब्जा निर्धारण गर्दा कुनै परामर्श नगरेको बताए । ‘मलाई बैठकमा बोलाएर कुनै छलफल नै नगरी झुक्याएर निर्णय गरियो’ उनले भने ‘के निर्णय भयो भन्ने पनि थाहा छैन ।’
गोरखाको आरुघाट, खहरे, धादीङ तर्फ आरुघाट र खहरे बजार पनि अनिश्चिकालका लागि बन्द गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गालाई बिभिन्न १० भागमा वर्गिकरण गरेर प्रतिआना ५० हजार देखि ७ लाख मुआब्जा तोकेपछि थोरै भएको भन्दै स्थानीय बिरोधमा उत्रिएका हुन् । आरुघाटको पाँच सय ३७ र आर्खेतको ७२ गरी छ सय नौ रोपनी गोरखा तर्फ मुआब्जा निर्धारण भएको आयोजनाको बतावरण, मुआब्जा बितरण पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना ईकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गाको प्रकृती अनुसार बिभाजन गरिएको छ । त्यस बाहेक सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने बिस्थापितको अन्यत्र कहिँ कतै घर जग्गा नभएको भए र डुबान क्षेत्रमा २.५ आना मात्रै भए १५ प्रतिशत थप रकम पाउनेछन् । पाँच आना सम्म भएकाले १० प्रतिशत रकम थप गरेर मुआब्जा पाउने निर्णय गरिएको छ ।
तस्वीरहरु सौजन्य : अर्जुन श्रेष्ठ, आरुघाट
