जिसस गोरखामा लामो समयदेखि रु १८ करोड थुप्रियो, पाचवटा स्थानीय तहले योजना बुझाउनै सकेनन्
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको खातामा रहेको करिब १८ करोड रोयल्टी रकम केही वर्ष यता खर्च हुन सकेको छैन । जिल्लाक स्थानीय तहमा बिभाजित भएपछि विद्युत, पर्यटन, नदीजन्य सामग्री लगायत शीर्षकबाट जिससमा २०७५ साल अघि जम्मा भएको रोयल्टी खर्च हुन नसकेको हो ।
‘रोयल्टी रकम खर्च गर्ने बारे पटक–पटक स्थानीय तहसँग छलफल ग¥यौँ’, जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने, ‘तर अझै कतिपय स्थानीय तहले योजना पेश गरेका छैनन् ।’ जिल्ला समन्वय प्रमुख अशोकुमार गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नौ वटा गाउँ पालिकालाई रु. एक करोड १० लाखको दरले र दुईवटा नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । बाँकी रकम भने जिल्ला समन्वय समिति मातहतमा बिभिन्न गाउँ र नगरपालिकामा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ । निर्देशिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा भबन निर्माण, अधुरा भबन पूरा गर्न बाटो खोलेकाले करिब ५ करोड जिससले योजना बनाएर खर्च गर्नेछ ।
अहिलेसम्म गोरखा नगरपालिकाले ४८ लाख रुपैयाँ वडा कार्यालय निर्माणको लागि सम्झौता गरेको छ । बाँकी ९२ लाखको सम्झौता गर्न बाँकी छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कार्यालय भबन निर्माणका लागि एक करोड १० लाखमा सम्झौता गरेर टेण्डर प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
शहिद लखनले गाउँपालिकाको भबन निर्माणका लागि एक करोड १० लाख सम्झौता गरी सकेको छ । पालुङटार नगरपालिकाले कार्यालय भबन निर्माणका लागि एक करोड ४० लाख सम्झैता गरिसकेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी यमेन्द्र उपाध्यायले भने ‘प्रशासनिक भबन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सामुदायिक विद्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको भबन मर्मत सम्भार लगायतका पूर्वाधारको काम मात्रै गर्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिकामा तोकिएको छ ।’ स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई योजना पेश गर्न र सम्झौता गर्न भनेपनि ढिलाई गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिबाट पाउने रोयल्टी रकम कुन योजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने तयारी नै गरेका छैनन् ।
०७५÷०७६ मा पालिकामा बिनि योजित बजेट खर्च गर्न नसकेका स्थानीय तहले जिससबाट पाउने अनुदान बजेट मा चासो नदिँदा गत वर्ष काम हुन नसकेको हो । अजिरकोट, सिरानचोक, आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्रीले पेश गरेको योजना नै मिलेको छैन । साना टुक्रे योजनामा रोयल्टी रकम खर्च गर्न पाईँदैन । पहिलो चरणमा यी पालिकाले पेश गरेका योजनामा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएपनि नयाँ योजना पेश गर्न भनिएको जिल्ला समन्वय समितिका दिपक गुरुङले बताए । ‘नगरपालिका सहित अन्य गाउँपालिकाहरुले योजना छनौट गरिसके’ उनले भने ‘केही भइसक्यो, केही सम्झौताको चरणमा छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिलाई बिनियोजन भएको बजेटको काम पनि अघि बढेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ ले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दा कुल बजेटको ७० प्रतिशत दिने र काम सम्पन्न भएपछि बाँकी ३० प्रतिशत भुक्तानी दिने प्रावधान छ । उक्त बजेटमा स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ ।
पालुङटार नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँ पालिकाले के काम गर्ने भन्ने योजना पेस गरेपनि सम्झौता भएको छैन । यी बाहेक सम्झौता हुन बाँकी अन्यले पहिले बुझाएको नहुने भएपनि लामो समय सम्म नयाँ योजना नै बुझाएका छैनन । कुन योजनामा काम गर्ने भन्ने कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर संम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना, स्टमेट सहितको जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले खानेपानी आयोजना वडा कार्यालयको भबन निर्माण गर्ने योजना पेस गरिसकेको बताउँदै सम्झौताको चरणमा रहेको बताए ।
