यथासीघ्र मुआव्जा नदिए चारबर्षदेखिको क्षतिपूर्ति दिन आरुघाटबासीको माग
अनुपमा खनाल :
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी क्षेत्रको तुरुन्तै मुआब्जा नदिए क्षतिपुर्ति दिन प्रभावितले माग गरेका छन् । चारबर्षदेखि सरकारले जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा नदिएकाले उनिहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नागरिक साझा सवालको आयोजनामा शनिवार भएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अबस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा सहभागी प्रभावितले आरुघाट र आर्खेत बजारको तुरुन्त मुआब्जा निर्धारण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रभावितका समस्या प्रति सरकार गम्भीर नभएको आरुघाटका दिनेश ढकालले बताए । ‘सरकारले घेराबन्दीमा राखेर हलो अड्काएर जनता पिट्ने काम गरेको छ’ उनले भने ‘हाम्रा जग्गा सरकारले रोक्का राखेर मुआब्जा नी नदिने, आश्वासन मात्रै दिने । जनतालाई चुस्ने मात्र काम भयो । हाम्रा ब्यबहार चौपट छ । तुरुन्त मुआब्जा चाहिन्छ, नत्र क्षतिपुर्ति सहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यसो नभएर सडक आन्दोलन गर्छौं ।’ बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय ब्यबसायी र सर्वसाधारणलाई समस्या परेको आरुघाटका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘२०७२ चैत १९ गतेदेखि जग्गा रोक्का छ’ उनले भने ‘हाम्रा ब्यापार ब्यबसाय चौपट छ । बालबच्चाको भविष्यको चिन्ता छ । आफ्नो सम्पती धितो राखेर ब्यबहार गर्न पनि पाईएको छैन । ’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाइ सफल बनाउन स्थानीय बासीन्दाले पुर्ण रुपमा सहयोग गरेपनि सरकार नै आयोजना विरोधी भएको बुढिगण्डकी सरोकार समितिका हरेराम ढकालले टिप्पणी गरे । ‘ आयोजनाको सिउरेनीटार कार्यालयले चार बर्षदेखि केही महत्वपुर्ण निर्णय र काम गरेको छैन’ उनले भने ‘चार चार बर्षसम्म मुआब्जा निर्धारण किन रोकीयो ? अलि अलि मुआब्जा बाडेर मात्र आयोजना बन्छ ?’ मुआब्जामा लाभकर लिएकोमा उनले विरोध गरे । आरुघाटका जगन्नाथ खनालले सरकारले अलमलमा राखेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामीलाई आयोजना चाहिन्छ । बनाउनुपर्छ । तर किन ढिलो भयो सरकार बोल्नुपर्छ । जनता सडकमा उत्रने स्थिती पैदा नहोस् ।’ उनले भने । राजनितिक भन्दा ब्यक्तिगत खिचातानीका कारण आयोजनाले गती लिन नसकेको हरी सिंखडाले टिप्पणी गरे । आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्ण दाहालले प्रभावितलाई समस्यामा राखेर आयोजना बनाउनुको अर्थ नहुने बताए । ‘जनतालाई पिल्साएर आयोजना चाहिदैन’ उनले भने ‘तुरुन्तै मुआब्जा नभए आरुघाट र आर्खेतको जग्गा रोक्का भएको दिनदेखीको ब्याज र मुद्रास्फिती जोडेर क्षतिपुर्ति सहित जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्छ ।’ भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले प्रभावितका मागप्रति सरकार संवेदनशिल नभएको बताए । कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका ज्ञानेन्द्र कुमालले आयोजनाबाट जनता सुकुम्बासी नबनुन भन्ने तर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले खेती किसानी गर्ने मानीस मुआब्जा पैसा बोकेर गएपछि के गर्ने ?’ उनले भने ‘उनिहरुको भविष्य के ?यसबारे आयोजनाले सोच्नुपर्दैन ? ४ आना, २ रोपनी जग्गा भएकाहरु मुआब्जा रकम बुझेर कहाँ जाने ? उनिहरुको भविष्यबारे खै सरकारले सोचेको ?’
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारले आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै नागरिकले खवरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आरुघाट र आर्खेत वजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि राजनीतिक दलले प्रशाासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता यादव वस्नेतले आयोजना निर्माणमा भैरहेको ढिलासुस्तीबारे संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि छुट्टै समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका सचीव नन्दप्रसाद न्यौपानेले सरकारकै कारण बूढीगण्डकी आयोजना नबन्ने दिशातिर गएको बताए । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नारायण खत्रीले राजनीतिक दलहरु एक ठाऊँमा नउभिएसम्म आयोजनाको कामले गति लिन नसक्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । डुवानमा पर्ने करीव ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाकी रहेको उनले बताए । करीव २१ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जानै निर्धारण नभएको उनको भनाई छ । हालसम्म ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा आएको बताउँदै कार्कीले २६ अर्ब ५० करोड रुपैया मुआब्जा वितरण भैसकेको जानकारी दिए । अयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जा वितरणसँगै विस्थापित हुनेहरुको पुनर्वासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नभएकै कारण बूढीगण्डकी आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको देवकोटाको भनाई छ । पूर्व उर्जा सचीव शितलबाबु रेग्मीले हरेक वर्ष निर्णय परिवर्तन गर्दा बुढीगण्डकी आयोजना नबन्ने पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको बताए । असारे विकासका काममा एकै वर्ष २ खर्ब खर्च गर्न सक्ने सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता खोज्नु गलत भएको रेग्मीको तर्क छ । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका साँसद हरिशरण आचार्यले गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको असक्षमताका कारण वजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भैरहेको बताए । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै हिम्मत भए चुनावी मैदानमा आएर राजनीति गर्न चुनौती दिए । कार्यक्रम नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीको अध्यक्षतामा भएको हो ।
सोही कार्यक्रममा सात बुदे घोषणापत्र जारी गरीएको छ । घोषणापत्रमा नेपाली पुँजी मार्फत आयोजना बनाउनुपर्ने ,आयोजना तत्काल थालनी गर्ने वातावरण बनाउन नागरिक समाजले निरन्तर दवाव र अभियान संचालन गर्ने, मुआब्जा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम राज्यले बाँकी क्षेत्रको यथाशिघ्र उचित ढंगले मुआब्जा दिनु पर्ने, पुनर्वास योजनालाई व्यवस्थित र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । घोषणापत्रमा आयोजनालाई गति दिन टेन्डर प्रकृयामा गई निर्माण कार्य तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयोजनाको डिजनाइनमा री रेगुलेसन ड्याम व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्यानल अफ एक्सपर्ट व्यवस्था गरी सँगसँगै मोनिटरिंगको व्यवस्था गर्ने र आयोजनाले उत्पन्न गरेका समस्याहरु मोटर बाटो, दर्ता छुट्, सुकुम्बासी समस्या, ऐलानी जग्गा, दर रेट को तत्काल निर्धारण गरी समस्याको शिघ्र व्यवस्थापन गर्न पनि सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
