| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

विद्यालय मर्मत शीर्षकको १६ लाख रुपैंया अनियमितता

 

सिरानचोक गाउँपालिका १ केराबारीको नेपाने माध्यमिक विद्यालयले भवन मर्मतका लागि प्राप्त १६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७२, ०७३ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त १६ लाख १० हजार रुपैंया बिल मिलाएर अनियमितता गरेको स्थानीय सेवाराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘स्कूल मर्मत भएको छैन । भित्तामा ह्वाइट सिमेण्ट मात्र दलेर १६ लाख रुपैंया हिनामिना गरेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले खर्च सार्वजनिक गर्न धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरे । दुईबर्षपछि बल्लतल्ल फागुन १० गते मिटिङ भयो । सबैले एक स्वरले खर्च सार्बजनिक गर्न आग्रह गरेपछि हेडडसरले छ लाख रुपैंया आफ्नो खातामा राखेको छु भने । दुईलाख अडिटरलाई दिएको छु भने ।’ गाउँलेहरु बोल्न नसकी तैँ चुप मै चुप भएर बसेको उनले बताए ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सो विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त भवन नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई सास्ती छ ।
तर मर्मत खर्चबापत आएको रकम हिनामिना गरेको अर्का स्थानीय बिराज गुरुङ बताउँछन् ।

‘भन्न त हेडसरले सातलाख रुपैंया खर्च गरेको र बाँकी रकम विद्यालय चलाउन राखेको भन्छन्, तर धेरै खर्च भएको भए चार लाख रुपैंया भयो होला’, उनले भने, ‘रङ पोत्ने बाहेक अरु केही काम गरेका छैनन् । सातलाख रुपैंयाँ कसरी खर्च हुन्छ ?’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमार शाहले मर्मत खर्चवापत प्राप्त रकम बचाएर प्रशासनिक खर्च गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘नढाँटी भन्नुपर्दा सातलाख रुपैंया मात्र मर्मतमा खर्च भएको छ’, शाहले भने, ‘बाँकी रकम नीजि स्रोतका शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिनका लागि र अरु प्रशासनिक खर्चका लागि जोगाएर राखिएको छ ।’
विद्यालय व्यबस्थापन समिति र निर्माण समितिको सुझाव अनुसार आफूले गरेको उनले तर्क गरे । ‘प्रस्तावित स्कूल हो, त्यसैले केही रकम मर्मतमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम विद्यालय चलाउनमा खर्च गर्ने मौखिक र लिखित निर्णय भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही निर्णयअनुसार पैसा बचाइएको छ । घोटाला कत्तिपनि भएको छैन । त्यहीअनुसार अडिट पनि भइसकेको छ ।’

आफूहरुसंग राय सुझाव नलिइएको भन्दै बिपक्षीहरुले बिरोधका लागि बिरोध गरेका उनको तर्क छ ।

विद्यालय मर्मतका लागि प्राप्त बजेट दुरुपयोग भएकोमा विरोध गर्दै स्थानीयबासीले जेठ १२ र १३ गते विद्यालयमा तालासमेत लगाएका थिए । साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी प्रधानाध्यापकले राजिनामा दिने समझदारीपछि ताला खुलाइएको उनले बताए ।

२०५९ सालदेखि प्रधानाध्यापक पदमा रहेर काम गरेका प्रअ शाहले निमावि दरबन्दीमा रहेर पनि मावि दरबन्दीसरह तलब भत्ता लिने गरेकोप्रति पनि स्थानीय बासीले बिरोध गरेका छन् । स्थानीयबाट गुनासो आएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विद्यालयको अनुगमन गरेको छ ।

स्थलगत अबलोकन गर्दा बजेट अनुसार काम नदेखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख खेमराज पौडेल बताउँछन् । तर प्राविधिक लेखा परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणबाट समेत पास भइसकेको पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्