रोजेको ठाउँमा बस्न पाउनु पर्ने बूढीगण्डकी विस्थापितको माग
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट पूर्ण विस्थापित हुने भीमसेन थापा गाउँपालिका ८ घाटबेसीका बासिन्दाले आफुहरुको इच्छा अनुसार नै पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
घाटबेसीबाट पूर्ण विस्थापित हुने करीब दुईसय जनाले बोर्लाङ महादेवटारको टाँडबिसौना र टाउकेस्वाँरा क्षेत्रमा पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका हुन् । घाटबेसीका बासिन्दालाई पुनस्र्थापनाका लागि साविक बोर्लाङ ३ को जग्गा रोक्का गरिएको सुचना प्राप्त भएको भन्दै उनिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
स्थानीयको माग अनुसार पुनस्र्थापना गराउन भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नं ८ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइमा मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । वडा अध्यक्ष बासु थापाको नेतृत्वमा दुबै कार्यालय पुगेको टोलीले आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेमा मान्य नहुने बताएका छन् ।
इकाईको बैशाख २२ गतेको निर्णय अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनस्र्थापनाका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयले गोरखातर्फ साविक दर्बुङ ५ अधिकारीगाऊँको ९६ कित्ता, साविक नामजुङ वडा नम्वर एक र दुईको ३२, साविक बोर्लाङको ३, ८ र ९ नं वडाको ६ सय २४, साविक आरुचनौटे ३ र ४ आरुटारको ५२ र साविक धावा ६ को १११ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको छ । तर स्थानीयसँग छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का गरिएकोमा वडा अध्यक्ष थापाले असन्तुष्टि ब्यक्त गरे । ‘स्थानीयसँग पुन स्र्थापना का लागि कुनै छलफल नै भएको छैन’ उनले भने, ‘आयोजनाको कार्यालयले हामीलाई पेलेर अघि गएको छ ।’
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विपरीत आयोजनाले काम गरेको नवराज ढकालले आरोप लगाए । ‘ऐन अनुसार एउटा आयोजना कार्या न्वयनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न समान प्रक्रिया रहन्छ’, उनले भने, ‘यहाँ त मनलाग्दी छ । भू(माफिया सँगको चलखेलमा माप दण्ड विपरीत अन्यायपूर्ण रुपमा जग्गा हडप्ने खेल भएको छ ।’ आयोजना असफल बनाउने चलखेल रहेको आशंका गर्दै उनले पारदर्शी र प्रक्रियाबद्ध रुपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय बलराम ढकालले आयोजना बनाउने चाहना भए राज्यले स्थानीयसँग छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘आयोजना बनाउने भए हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राज्यको चाहना नभए त के भन्नु ?’ आयो जनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुलाई पुनस्र्थापनाका लागि गोरखातर्फ सम्भावित १६ र धादिङतर्फ २८ ठाऊँको अध्ययन गरिएको थियो ।
तर अहिले पुनस्र्थापनाका लागि गोरखाको मात्रै जग्गा रोक्का भएकोमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले असन्तुष्टि ब्यक्त गरे । ‘स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल विना नै एकतर्फी रुपमा जग्गा रोक्का गरिएको छ’, उनले भने, ‘रोक्काको लागि प्रक्रिया पूरा भएको छैन । पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीयसँग छलफल खै ? जग्गा रोक्का गरिएको सार्वजनिक सूचना खै ? हामीले फेसबुकमा हेरेर थाहा पाउनु पर्ने ? आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्रै काम भएको छ ।’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्की र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले स्थानीयको मागका सन्दर्भमा माथिल्लो तहमा जानकारी गराउने बताए । बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाका १६ सय ७२ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । उर्जा मन्त्रालयको कार्यदलले पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति तयार पारिसकेको छ । पूर्ण विस्थापितहरु लाई अधिग्रहण गरिएको जग्गा एक रोपनीका दरले उपलब्ध गराउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भने भान्छा र शौचालय सहितको दुई कोठे घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिने ब्यहोरा पनि नीतिमा समेटिएको सहसचीव दिलिपकुमार सडौलाले बताए ।
