बूढीगण्डकी डुबान पीडितलाई पुनस्थापना गर्न जग्गा छनौट प्रक्रिया सुरु
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको तयारी सुरु भएको छ । आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले केही ठाउको जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको जनाएको हो ।
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने चार गाउँपालिकामा पर्ने एक–एक ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी थालिएको इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।
पहिलो चरणमा कुन कुन ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको कार्कीले बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भैसकेको छ’, उर्जाले पठाएको पत्रको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआइए)ले औंल्याएका ठाउँको जग्गा किनवेच रोक्का राखी आवश्कता अनुसार अधिग्रहण गर्न सकिनेछ भनेर पत्र प्राप्त भएको छ ।’
डुबान क्षेत्रमा गोरखाको गण्डकी, शहीद लखन, भीमसेन थापा र आरुघाट गाऊँपालिका पर्दछन् । ‘पूर्ण बिस्थापितहरुको पुनर्बासका लागि प्रत्येक गाऊँपालिकाका केही ठाउँको जग्गाको सम्भाब्यता अध्ययन भैसकेको छ’, कार्कीले भने, ‘सम्भाब्यता अध्ययनले औंल्याएका मध्ये केही ठाउँको जग्गा अधिग्रहणको तयारीमा लागेका छौं ।’ गोरखातर्फ पुनस्र्थापना सम्भावित १६ र धादिङतर्फ २८ ठाउँको अध्ययन गरिएको छ ।
पुनस्र्थापना भएर जाने सम्भावित घरधुरी संख्या लगायतका आधारमा जग्गाको कारोबार रोक्का राख्ने आयोजनाको तयारी छ । कारोबार रोक्का राखिएका ठाउँको जग्गा क्रमैसँग अधिग्रहण गर्दै जाने प्लटिङ गर्ने इकाईले जनाएको छ । ‘हामीले पहिलो चरणको काम सक्दा मन्त्रालयले पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति पनि पास गरिसक्छ भन्ने लाग्छ’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने, ‘त्यसपछि हामी पूर्ण विस्थापितहरुलाई क्रमैसँग पुनस्थापना गर्दै जान्छौं ।’ आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनस्थापनाका लागि उर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले नीति तयार पारिसकेको छ ।
प्रस्तावित नीति बारे उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको कार्यदलका संयोजक एवम् मन्त्रालयका सहसचीव दिलिपकुमार सडौलाले बताए ।
‘मन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्न बाँकी छ । उहाँले ओके भनेपछि क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजान्छौं । क्याविनेटबाट पास भएपछि नीति कार्यान्वयनमा आइहाल्छ’ सडौलाको भनाई छ । पुनस्र्थापना नीतिमा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वासका लागि एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र आफैं घर बनाउन नसक्नेहरुका लागि आयोजनाले घर बनाइदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाका १६७२ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । धादिङको समेत गरी पूर्ण विस्थापित हुने ३,५६० घरधुरीलाई अहिले बसोबास भएकै ठाउँ आसपास पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
पूर्ण विस्थापितहरुलाई अधिग्रहण गरिएको जग्गा एक रोपनीका दरले उपलब्ध गराउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘तर आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भान्छा र शौचालय सहितको दुई कोठे घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिने ब्यहोरा पनि नीतिमा समेटिएको छ’ सहसचिव सडौलाले भने, ‘यही नै अन्तिम हुन्छ भन्ने छैन ।
मन्त्रीज्यूबाट प्राप्त सुझावको आधारमा केही थपघट हुन सक्छ ।’ गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति आएमा बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण सहज हुने बताउँदै आएका छन् ।
