नदीजन्य सामग्रीको समस्या गाँजिदै, स्थानीय सरकार र अनुगमन समितिले समाधान खोजेनन्
चालु आर्थिकबर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि गोरखामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुन नसक्दा विकास निर्माण तथा पुनर्निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।
उत्खनन तथा घाटगद्दी विधिमा विवाद हुँदा ठेक्का लागेका ठाउँका नदीजन्य सामग्री उत्खनन कार्य रोकिएको हो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले खोला, नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै ठेकेदारहरुले उत्खनन तथा घाटगद्दीको काम रोकेका हुन् ।
गिटी बालुवाको भाउ बढाउन बाध्य हुने क्रसर व्यबसायीको चेतावनी
ठेक्का लागेको घाटबाट उत्खनन हुन नसक्दा ठेक्का नलागेको ठाउँबाट चोरी निकासी हुन थालेको स्थानीय उपभोक्ताहरुको गुनासो सुरु भएको छ । सामग्री अभाव हुँदा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने अबस्थामा पुगेको क्रसर ब्यबसायी हरु बताउँछन् ।
‘घाटको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (ाइईई)मा कुटो, कोदालो, साबेल जस्ता घरेलु उपकरणको प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न पाइने स्पष्ट उल्लेख भएका कारण हामीले मेसिन प्रयोग रोकेका हौं’, अनुगमन समितिका सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएको नियम कार्यान्वयन गरेका मात्र हौं । उहाँहरुले जस्तो नियम बनाउनु हुन्छ, हामी त्यस्तै कार्यान्वयन गर्छौं ।’ आफू विकास को वाधक नभएको र विकास निर्माणको काम नरोकिएको उनको दाबी छ । ‘निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भयो भनेर सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले माग गरेमा हामी निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन तयार छौं’, उनले भने ।
स्थानीय तहले भने ठेक्का लगाएको घाटको काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाधा सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । अनुगमन समितिको केहीदिनअघिको बैठकले खुल्ला गरेको बुँदामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बद्नियत राखी बाधा अड्चन सिर्जना गरेको गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तको आरोप छ ।
आईईई प्रतिवेदनको अलग अलग व्याख्या गर्दा दुई पक्ष बीच साझा बुझाइ हुन सकेको छैन । तर समस्या महिनौ लम्बिँदा पनि दुई पक्ष एक ठाउँ बसेर साझा समाधान खोज्न नसकेका हुन् ।
बिभिन्न स्थानीय तहले तयार गरेको घाटको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन(आइईई)को उत्खनन तथा संकलन कार्यविधि फरक फरक रहेको पाइएको छ । अधिकांश प्रतिवेदनमा हात र हाते औजार जस्तै : कुटो, कोदालो, गैती, साबेल आदिजस्ता घरेलु उपकरणको मात्रै प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । कुनै स्थानीय तहले भने वैकल्पिक समय तालिका एवं विधि भन्ने अनुसूची थपेर हलुका यान्त्रिक साधन(ब्याक हु लोडर) प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाले आईईई प्रतिवेदनमा मेसिन प्रयोग कार्ययोजना भनेर अलग्गै व्यबस्था गरेको छ । जसअनुसार सानो यान्त्रिक साधनको प्रयोग गर्ने ठाउँ, समय, परिमाण तथा गहिराई समेतको जानकारी दिई, अपरेटरलाई अभिमुखीकरण गरी उत्खनन गर्न सकिने व्यबस्था गरेको छ । पालुङटार नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकाले पनि प्रतिवेदनको दफा ६.२.४ मा टायरवाला हलुका यान्त्रिक साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यबस्था खुलाएका छन् । तर सबै पालिकाले मेसिन प्रयोगका लागि अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यबस्था गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले मेसिन प्रयोग विशेष अबस्थामा मात्र गर्न पाइने भन्दै सामान्य अबस्थामा मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् ।
लामो समयदेखि विवाद लम्बिँदा जिल्लाको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ । काम गर्ने अवधि चैत, बैशाख र जेठमात्र बाँकी रहेकाले निर्माण सामग्री नपाउँदा छोटो अवधिमा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको हो ।
सामग्री नपाउँदा क्रसरको काम समेत प्रभावित भएको क्रसर व्यबसायी वसन्तकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सामग्री नपाएपछि क्रसर पनि चल्दैन’, उनले भने, ‘यसले हजारौं नीजि आवास, सयौं विद्यालय तथा सडक निर्माण लगायतका काम प्रभावित हुनेछन् ।’ विवाद लम्बिँरहँदा पनि समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको संयुक्त बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
आईईई प्रतिवेदनको अलग अलग व्याख्या गर्दा दुई पक्ष बीच साझा बुझाइ हुन सकेको छैन । तर समस्या महिनौ लम्बिँदा पनि दुई पक्ष एक ठाउँ बसेर साझा समाधान खोज्न नसकेका हुन् ।
लाखौं घनमिटर नदीजन्य सामग्री घरेलु सामग्रीले उत्खनन गर्नु अव्यबहारिक भएकाले बैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न खोज्दा प्रशासनले रोक लगाएको स्थानीय सरकारले बताउँदै आएको छ भने नीति नियम पालना गरेरै छाड्ने अनुगमन तथा समन्वय समितिको अडान छ ।
